काठमाडौं। सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयले देशको मिडियाको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ। सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले निवेदन पेश गरेका हुन्।

पत्रकार मुकुन्द ढुंगानाले यस निर्णयलाई बजागत र तर्कसहितको दृष्टिले पनि असंवैधानिक ठहर गरेका छन्। उनका अनुसार, “सरकारको निर्णयले केवल संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मात्र कमजोर बनाएको छैन, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन र समानतामा समेत प्रश्न उठाएको छ। सरकारी विज्ञापन बजेटको उद्देश्य जनताको सूचना पहुँच र सूचना प्रवाहलाई सुदृढ पार्नु हो। निजी मिडियालाई बहिष्कार गरेर एक पक्षीय वितरण गर्नु वित्तीय नीति र सुशासनको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।”

चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सरकारी विज्ञापन केवल गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्रै प्रकाशन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। ढुंगानाले यसलाई सूचना पहुँचमा असमानता र मिडियाको स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने औँल्याएका छन्।

उनका अनुसार, “सरकारी विज्ञापन नीति संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गतको स्वतन्त्र मिडियाको हकको सुनिश्चिततासँग मेल खानुपर्छ। निजी र सरकारी मिडियाबीच समानताको आधारमा विज्ञापन वितरण हुनु आवश्यक छ। यसरी निर्णय जारी राख्दा बजेटको उपयोग प्रभावकारी र पारदर्शी तरिकाले हुँदैन। साथै, यो कदमले जनताको सूचना पहुँचमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ।”

नेपाल मिडिया सोसाइटीले अदालतलाई अनुरोध गरेको छ कि सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता होस् र निजी मिडियालाई समान अवसरसहित विज्ञापनको पहुँच सुनिश्चित गरियोस्। ढुंगानाले जोड दिएका छन् कि, “सूचना प्रवाह, प्रेस स्वतन्त्रता र बजेटको प्रभावकारी प्रयोग तीनैवटै सँगसँगै सुनिश्चित गर्न सरकारले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ।”