काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण तथा इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी र विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्दा खर्च नियन्त्रण अपरिहार्य बनेको हो। मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वर्णिम वाग्ले ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी इन्धनसम्बन्धी सुविधा पुनः निर्धारण गरेका हुन्।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले मासिक १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्। सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको हकमा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत रहने बताइएको छ।

यसैगरी, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनका लागि उपलब्ध इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ। अब ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो।

५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही सीमा लागू गरिएको छ भने थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा झण्डै आधा कमी हो।

त्यस्तै, दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हकमा पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइँदै आएकामा अब ८ लिटर मात्र उपलब्ध हुनेछ।

सरकारले यस निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।