काठमाडौं । सरकारी ठेक्का प्रणालीमै गम्भीर सुरक्षा कमजोरी देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय को अनलाइन बोलपत्र प्रणाली ह्याक गरी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका ठेक्का कब्जा गरिएको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ।

कार्यालयले bolpatra.gov.np मार्फत अनलाइन बोलपत्र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर, केही गिरोहले प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर अन्य कम्पनीले पेश गरेका आर्थिक प्रस्ताव हेर्ने र अन्तिम समयमा त्यसभन्दा कम मूल्य हालेर ठेक्का हात पार्ने गरेको पाइएको छ।

यस घटनापछि नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र साइबर ब्युरोले दुई महिनादेखि संयुक्त रूपमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमै प्रणालीमा ह्याकिङ भएको पर्याप्त प्रमाण भेटिएको बताइएको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्य का अनुसार सुरुवाती रूपमा आइटी टिमले छानबिन गर्दा शंकास्पद गतिविधि देखिएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरिएको हो। “तीन–चार ठेक्कामा अनधिकृत पहुँच देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ, विस्तृत विवरण प्रहरी अनुसन्धानपछि खुल्नेछ,” उनले बताए।

यस प्रकरणमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को करिब १० अर्ब रुपैयाँको पाइप बिछ्याउने ठेक्का पनि जोडिएको छ, जुन एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा सञ्चालन हुँदैछ। पाँच प्याकेजमध्ये करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबरका तीन ठेक्का आशिष निर्माण सेवा ले पाउने अवस्था देखिएको छ, जसमा अनधिकृत पहुँचको आशंका गरिएको छ।

त्यस्तै, अन्य केही ठेक्कामा पनि मिलेमतो र ह्याकिङको संकेत देखिएको छ। केही कम्पनीहरूले विदेशी आइपी ठेगानाबाट प्रणालीमा लगइन गर्ने, अन्तिम मिनेटमा ‘बिड मोडिफाई’ गर्ने जस्ता गतिविधि गरेको पाइएको छ।

मनोज केसी, सिआइबी प्रमुखका अनुसार यो प्रकरण जटिल भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको छ। “हामी विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, निष्कर्षपछि मात्रै यथार्थ सार्वजनिक हुनेछ,” उनले भने।

यसअघि पनि यस्ता शंकास्पद गतिविधि देखिए पनि प्रभावकारी कारबाही नहुँदा समस्या दोहोरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिलेको घटनाले सरकारी खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र साइबर सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।