काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि ओमप्रकाश अर्याल को नाम सिफारिस गरे पनि रामचन्द्र पौडेल ले उक्त सिफारिस अनुमोदन नगरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ८७ (ङ) प्रतिकूल सिफारिस भएको, नयाँ सरकार गठनको अन्तिम चरणमा गरिएको सिफारिस तथा सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै मनोनयन रोकिएको हो।

तर, स्रोतहरूका अनुसार औपचारिक कारणभन्दा बाहिर व्यक्तिगत असन्तुष्टिले पनि भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रपतिले आफ्नी छोरीको नाम सिफारिस हुनुपर्ने अपेक्षा राखेको तर मन्त्रिपरिषदबाट त्यो नआएपछि सिफारिस रोकिएको भन्ने चर्चा बाहिरिएको छ।

चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअघि राष्ट्रपतिको तर्फबाट आफ्नी छोरीको नाम अघि सार्ने प्रयास भएको बताइए पनि त्यो सफल हुन सकेन।

मन्त्रिपरिषद बैठकका क्रममा मोबाइल फोन बाहिर राख्ने अभ्यासका कारण राष्ट्रपति कार्यालयबाट गरिएको सम्पर्क तत्काल सम्भव नभएको जनाइएको छ। बैठकपछि मुख्य सचिवमार्फत सिफारिसबारे जानकारी पुगेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा असन्तुष्टि देखिएको स्रोतको दाबी छ।

यसबीच मन्त्रिपरिषदले आफ्नो निर्णय प्रक्रियागत रूपमा बलियो बनाउन माइन्युटिङ र प्रमाणीकरण छिट्टै सम्पन्न गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। निर्णय राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेपछि मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

सरकारका प्रवक्ताको हैसियतमा गृहमन्त्री अर्यालले नै आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए।

यो घटनाले संवैधानिक प्रक्रिया, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक आचरणबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।