काठमाडौं । नेपाल सरकार ले शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै व्यापक परिवर्तनको खाका अघि सारेको छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यसूचीअनुसार सरकार अब प्रत्यक्ष परिणाम दिने सुधार कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर भएको छ।

सरकारले यी कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सबै मन्त्रालयसँग समन्वय बैठक राख्ने तयारी गरेको छ।

🔴 ०४८ यताका नेताको सम्पत्ति छानबिन

सरकारले २०४८ साल यताका सार्वजनिक पदमा बसेका नेता तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

१५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिने
पहिलो चरणमा ०६२/६३ पछिका र दोस्रो चरणमा ०४८–०६१/६२ सम्मका व्यक्तिहरू समेटिने
अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश हुने
समितिलाई अभिलेख हेर्ने र विश्लेषण गर्ने अधिकार दिइने
🔴 दलीय ट्रेड युनियन खारेज

निजामती सेवामा राजनीतिक प्रभाव घटाउन सरकारले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

४५ दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक ल्याइने
कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायतलाई दलगत आबद्धताबाट मुक्त गरिने
🔴 सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
१५ दिनभित्र भ्रष्टाचारविरुद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना
३० दिनभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुनर्संरचना
आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु
🔴 संविधान संशोधन र राष्ट्रिय घोषणापत्र
सबै दलका घोषणापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय घोषणापत्र’ तयार गरिने
७ दिनभित्र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार
दलित तथा वञ्चित समुदायसँग क्षमायाचनासहित सुधार कार्यक्रम घोषणा
🔴 प्रशासन र सेवा प्रवाह सुधार
मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने
अनावश्यक बोर्ड, समिति खारेज
सेवा प्रवाहको दोहोरोपन र जटिलता हटाइने
नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरी दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन
🔴 महिला सुरक्षा: ‘ब्लु बस’ देशभर

महिलाको सुरक्षाका लागि सातै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गरिने भएको छ।

१०० दिनभित्र २५ बस सञ्चालन
यो सेवा सुरु गर्ने श्रेय रवि लामिछाने लाई दिइएको छ, जसले चितवनबाट सुरुआत गरेका थिए
🔴 शिक्षा क्षेत्रमा सुधार
कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा बन्द
नयाँ मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने
विद्यार्थीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब घटाउने लक्ष्य
🔴 कार्यान्वयनमा जोड

सरकारले यी सबै कार्ययोजनालाई “नतिजामुखी शासन” को आधार बनाउँदै छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ। नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रशासन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, सुशासन लगायत सबै क्षेत्रमा एकैपटक सुधार सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ।