काठमाडौं । नेपाल सरकार ले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार यस्ता खाताको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा सारिनेछ। निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि ९० दिनको समयसीमा तोकिएको छ।

राजस्व र वित्तीय सुधारका मुख्य निर्णय

• १० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याइने
• विवरण संकलनपछि हकवालाले दाबी नगरेको रकम मात्र प्रयोग गरिने
• निष्क्रिय स्रोतको व्यवस्थापनका लागि ९० दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गरिने

e-Billing अनिवार्य

सरकारले ठूला व्यवसायहरूलाई एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा e-billing प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

कर प्रशासनमा सुधार

• कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने
• राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने
• करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने

यससम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालय ले ४५ दिनभित्र तयार गरी लागू गर्नेछ।

कोष एकीकरण र लगानी

हाल देशभर करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर र कम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको निष्कर्षसहित सरकारले ती कोषहरूको एकीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समान प्रकृतिका कोषहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गरी उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिनेछ।

सरकारले यी कदममार्फत सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, राजस्व संकलनमा सुधार र आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।