काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ। सरकारले प्रशासन, सेवा प्रवाह, सुशासन, लगानी, डिजिटल प्रणालीदेखि सामाजिक क्षेत्रसम्म व्यापक सुधारको खाका अघि सारेको हो।

सरकारले कार्यसूचीमार्फत परिणाममुखी शासन, डिजिटल सेवा विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक गतिविधि सुदृढीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रमुख निर्णयहरू (संक्षेपमा)

• निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद
• सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउने
• दलहरूको प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाउने
• संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने
• दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी माग्ने
• Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना गर्ने
• घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने
• आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने

प्रशासन र सेवा प्रवाह सुधार

• मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाउने
• सेवा प्रवाह सरल, छिटो र डिजिटल बनाउने
• अनावश्यक संस्था खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने
• प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने
• कर्मचारीलाई अनुशासित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने
• नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने
• २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गर्ने
• “हेलो सरकार” प्रणाली सुधार गर्ने

डिजिटल शासन र प्रविधि

• सबै सेवा पूर्ण डिजिटल बनाउने
• एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म निर्माण गर्ने
• डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्र्याकिङ र अनलाइन प्रमाणपत्र प्रणाली लागू गर्ने
• नागरिक एपमार्फत सेवा आवेदन सहज बनाउने
• IT संरचना एकीकृत गरी आवश्यक कानून बनाउने
• डेटा एकपटक मात्र संकलन गर्ने प्रणाली लागू गर्ने

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

• सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने
• भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याउने
• सदाचार नीति लागू गर्ने
• सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना व्यवस्थापन सुधार गर्ने
• e-procurement प्रणाली लागू गर्ने

आर्थिक तथा लगानी सुधार

• लगानी प्रक्रिया सरल र एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने
• Startup र SME ऋण प्रक्रिया सहज बनाउने
• व्यवसाय दर्ता प्रणाली एकीकृत गर्ने
• निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र सुरक्षाको रणनीति लागू गर्ने
• ढुवानी अवरोध हटाउने र पारदर्शी लगानी वातावरण बनाउने

पूर्वाधार, पर्यटन र ऊर्जा

• सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने
• नयाँ पर्यटन क्षेत्र र आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने
• ऊर्जा तथा खानेपानी व्यवस्थापन सुधार गर्ने
• जलाधार संरक्षण र शहरी विकास कानून ल्याउने

राजस्व र वित्तीय सुधार

• e-billing अनिवार्य गर्ने
• कर प्रणाली सुधार गर्ने
• भन्सार प्रणाली सुधार गर्ने
• कोषहरू एकीकृत गर्ने

सामाजिक क्षेत्र सुधार

• स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने
• शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाउने
• परीक्षा परिणाम समयमै निकाल्ने
• कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाउने
• नागरिकता बिना स्नातक अध्ययनको व्यवस्था गर्ने

सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण

• अपराधीमाथि कडा कारबाही गर्ने
• CIB लाई प्रविधियुक्त बनाउने
• महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने
• सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाउने
• सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने

अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्था

• सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने
• सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने
• अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गर्ने
• भन्सारमा थन्किएका सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने
• सबै पक्षको सहकार्यमा सुधार कार्यान्वयन गर्ने

सरकारले यो १०० बुँदे कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सुशासन, सेवा सुधार र आर्थिक विकासमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।