विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बोटलनेक एनलाइसिस २०२५’ प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा सरकारी परियोजनामा ठेक्का लाग्न औसत २३१ कार्य दिन लाग्ने देखिएको छ । यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ढिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया हो।

ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ

• राष्ट्रिय टेन्डरको लागि सूचना ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा ४५ दिन सार्वजनिक गरिन्छ।
• प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गरेर ठेकेदार चयन गर्न औसत २३१ दिन लाग्ने।
• दक्षिण एसियाका मुलुकको औसत १९२ दिन; नेपाल ३९ दिन ढिलो।
• छिटो प्रक्रिया भएको देश: श्रीलंका (१४१ दिन), माल्दिभ्स (१४३ दिन), अफगानिस्तान (१४७ दिन), भारत (२०२ दिन), बंगलादेश (२०३ दिन), भुटान (२२७ दिन)।

ढिलाइका कारण

1. परामर्श ठेक्का – औसत ८९ दिन ढिलो।
2. निर्माण ठेक्का – औसत ११० दिन ढिलो।
3. रुख कटानी स्वीकृति – २२–२४ महिना लाग्ने।
4. जग्गा प्राप्ति – २–३ वर्ष लाग्ने।
5. वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति – औसत १० महिना।

विशिष्ट समस्या क्षेत्र

• रुख कटानीमा विभिन्न तहको म्यानुअल प्रक्रिया, पत्राचार र रुख गणनाको दोहोरिने प्रणाली।
• जग्गा प्राप्तिमा सात चरणको प्रक्रिया, मूल्यांकन विवाद, पुरानो कानुन (जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४) र सूचना प्रणाली कमजोर।

प्रभाव

• राष्ट्रिय गौरवका १७ परियोजना अहिलेको गतिमा सम्पन्न गर्न ४१ वर्ष लाग्ने अनुमान।
• बजेट विनियोजन अपूरो, अलि–अलि वितरण, लागत अनुमान अपूर्ण र गलत।
• विश्व बैंकले गैर-रणनीतिक वा प्रतिफल नदिने परियोजना बन्द गर्न सुझाव।

सुझाव

• रुख कटानी प्रक्रिया डिजिटल र एकैपटक सम्पन्न गर्ने।
• जग्गा प्राप्तिलाई सरल र मुआब्जा बजार मूल्यमा दिने।
• बजेट विनियोजन रणनीतिक बनाउने, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा प्राथमिकता दिने।
• नयाँ आयोजना थप्दा कडा मापदण्ड लागू गर्ने।

विशेष टिप्पणी:
पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीले भने अनुसार, नेपाल सरकारकै लगानीमा समय कम लाग्ने, तर दातृ निकाय (विश्व बैंक, एडीबी)को लगानी परियोजनामा प्रक्रियागत छलफलका कारण ढिलो हुन्छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले समग्र प्रक्रिया झन्झटिलो र समयसापेक्ष बनाउने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

नेपालमा ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुनुका कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, लागत वृद्धी र परियोजना अलपत्र हुनु जस्ता समस्या उत्पन्न भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।