काठमाडौं।  केपी शर्मा ओली ले भदौ २३ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको गोलीकाण्डबारे प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही नहुने बताएका छन्।

जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले प्रहरीलाई आदेश दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभई गृह मन्त्रालयसँग रहने भएकाले उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर गर्न नमिल्ने बताएका हुन्। “प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, गृह मन्त्रालय विभागीय रूपमा जिम्मेवार हुन्छ,” उनले भनेका छन्।

ओलीले आन्दोलनका क्रममा देखिएका उच्छृङ्खल गतिविधिहरू जेनजी समूहको नभई घुसपैठ समूहबाट भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, हतियार खोस्ने र आगजनी गर्ने कार्य सुनियोजित रूपमा बाह्य तत्वले गरेको हो।

उनले भदौ २३ गते संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामाथि भएको आक्रमणलाई गम्भीर र योजनाबद्ध घटना बताएका छन्।

त्यसैगरी, घटनापछि सरकारले तत्काल बैठक बसी न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने, मृतक परिवारलाई राहत दिने र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।

ओलीले भदौ २४ गते आफूले राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो राजीनामापछि पनि अवस्था सामान्य नभएको प्रश्न उठाएका छन्। “यदि म नै बाधक भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठिक हुनुपर्ने थियो,” उनले भने।

उनले सरकारको प्राथमिकता मानवीय क्षति न्यून गर्नु रहेको र सेना परिचालन गर्ने मनसाय नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। साथै, सुरक्षा निकायलाई न्यूनतम बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको दाबी गरेका छन्।