पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल—एक समय देशको गौरवको परियोजना भनेर प्रचार गरिएको यो योजना आज भ्रष्टाचार, अनियमितता र राजनीतिक दुरुपयोगको प्रतीक बन्न पुगेको छ। सुरुवातदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रमले देखाएको छ कि यो केवल एउटा परियोजना होइन, प्रणालीगत कमजोरी र सत्ता दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण हो। अब प्रश्न उठ्छ—दोषी को? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—कारबाही कहिले?

यस सन्दर्भमा समग्र घटनाक्रम र आवश्यक कदमहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ :

१. परियोजनाको सुरुवात : पारदर्शितामाथि प्रश्न

• पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरियो।
• तर सुरुवातदेखि नै लागत अनुमान, ठेक्का प्रक्रिया र निर्णयहरू विवादित बने।
• मन्त्रिपरिषद्ले ‘आवश्यक नपर्ने’ निर्णय गरेको विषयमा पनि पछि हस्तक्षेप भएको आरोप।

२. लागत वृद्धि : अस्वाभाविक बढोत्तरी

• प्रारम्भिक लागत करिब १६ करोड ९६ लाख डलर।
• पछि बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर पुर्‍याइयो।
• यति ठूलो वृद्धि किन र कसरी भयो भन्ने स्पष्ट जवाफ आजसम्म छैन।

३. ठेक्का प्रक्रिया : नियम मिचिएको आशंका

• चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा पारदर्शिता नभएको आरोप।
• प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया कमजोर बनाइएको शंका।
• निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपको व्यापक चर्चा।

४. पूर्वमन्त्रीहरूको भूमिका : जिम्मेवारीको प्रश्न

• तत्कालीन मन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप।
• नीतिगत निर्णयलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै कार्यान्वयन गराइएको भनाइ।
• मन्त्रीस्तरबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिइएको आरोप गम्भीर विषय।

५. अख्तियारको अनुसन्धान : ढिलाइ र दबाब

• अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ले ढिलै भए पनि मुद्दा दायर गर्‍यो।
• पूर्वमन्त्रीसहित उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइयो।
• तर अनुसन्धान ढिलो हुनु र समयमै कारबाही नहुनु स्वयंमा प्रश्न हो।

६. विशेष अदालतको आदेश : प्रारम्भिक कदम मात्रै

• विशेष अदालत ले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
• यो अन्तिम न्याय होइन, प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्र हो।
• अब वास्तविक परीक्षा—दोष प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन?

७. प्रणालीगत समस्या : व्यक्तिभन्दा माथि संरचना दोषी

• यो काण्ड केवल एक व्यक्तिको होइन, समग्र प्रणालीको विफलता हो।
• निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर।
• राजनीतिक संरक्षणले भ्रष्टाचारलाई बलियो बनाएको स्पष्ट देखिन्छ।

८. जनविश्वासमा गिरावट

• यस्ता घटनाले राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
• “ठूला मान्छे बच्ने, साना मात्र सजाय पाउने” धारणा बलियो हुँदै गएको छ।
• लोकतन्त्रको आधार—न्यायमा विश्वास—खतरामा परेको छ।

९. अब के गर्नुपर्छ ? (स्पष्ट सुझाव)

• दोषी जोसुकै भए पनि तत्काल छानबिन र कडा कारबाही
• सम्पूर्ण कागजात सार्वजनिक गरी पारदर्शिता सुनिश्चित
• ठेक्का प्रक्रिया र लागत निर्धारणको पुनःसमिक्षा
• स्वतन्त्र न्यायिक अनुसन्धान टोली गठन
• राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द

१०. निष्कर्ष : अब ‘माफी’ होइन, ‘कारबाही’ चाहिन्छ

पोखरा विमानस्थल काण्डले स्पष्ट देखाएको छ—यदि समयमै कडा कदम चालिएन भने यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन्। अब कुनै पनि बहाना स्वीकार्य छैन।

दोषी जोसुकै होस्—पूर्वमन्त्री, कर्मचारी वा व्यापारी—सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। यही नै सुशासनको आधार हो, यही नै जनताको माग हो।

अब प्रश्न होइन, निर्णयको समय हो।
अब बहस होइन, कारबाहीको समय हो।

– मुकुन्द ढुंगाना