काठमाडौँ । विशेष अदालत ले भीम आचार्य लाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा साढे २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइराला को संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मी ले जानकारी दिए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ले मंसिर २१ गते उक्त विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा आचार्यसहित पाँच जना पूर्वमन्त्रीहरू—रामशरण महत, रामकुमार श्रेष्ठ, दिपक अमात्य र पोष्टबहादुर बोगटी लाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोगपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०७० पुस ११ गते ‘अधिकारप्राप्त निकायबाट कानुनअनुसार निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले केही गर्नु नपर्ने’ निर्णय गरेको थियो। तर आचार्यले २०७० चैत २१ मा उक्त निर्णयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को ठेक्का स्वीकृति र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको आरोप छ।

त्यस्तै, उनले २०७१ जेठ ८ मा चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग २१ करोड ५९ लाख डलरको सम्झौता गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएको र २०७१ असार ३ मा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

मुद्दाअनुसार बोलपत्रको स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख डलरबाट बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरी खरिद सम्झौता गरिएको आरोप छ। यस प्रकरणमा अदालतले ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।

यसैबीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ले आइतबार सोही प्रकरणमा थप २१ जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको जनाएको छ।