काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा वर्षौंदेखि एउटा भाष्य निकै बलियो थियो— “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन।” शक्तिको पहुँच र राजनीतिक संरक्षणका कारण ठूला नेतामाथि लागेका गम्भीर आरोपहरू पनि अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहने र विवादास्पद फाइलहरू वर्षौंसम्म थन्किने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको थियो।

तर पछिल्ला महिनाहरूमा विकसित घटनाक्रमले यो स्थापित धारणा चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिन्छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेका केही विवादास्पद प्रकरण फेरि अनुसन्धानको दायरामा आउन थालेका छन् भने प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमाथि पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा हिजोसम्म तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेका केही कम्युनिस्ट दलहरूबीच फेरि कार्यगत सहकार्य र एकताको सम्भावनाबारे खुला रूपमा छलफल हुन थालेको छ। प्रश्न उठेको छ—यो वैचारिक आवश्यकता हो, कि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको परिणाम?

अनुसन्धानको दबाब

सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र नीतिगत निर्णयसँग जोडिएका विभिन्न प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढेसँगै प्रभावशाली नेताहरू पनि कानुनी प्रक्रियामा तानिन थालेका छन्। केही बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी अनुसन्धानको घेरामा पर्नु राजनीतिक रूपमा असामान्य घटना मानिएको छ।

यसले लामो समयदेखि राजनीतिक संरक्षणले कानुनी जोखिम कम गरिदिन्छ भन्ने विश्वासलाई चुनौती दिएको देखिन्छ। अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा विगतका निर्णयहरू पनि पुनः समीक्षा हुन सक्ने सम्भावनाले धेरै दलभित्र स्वाभाविक रूपमा चासो र चिन्ता बढाएको देखिन्छ।

अर्को चुनौती : रास्वपाको विस्तार

कानुनी दबाबसँगै पुराना दलहरूका लागि अर्को चुनौतीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विस्तारलाई पनि हेरिएको छ।

चितवनमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि रास्वपाले संगठनात्मक संरचना मजबुत बनाउँदै आगामी निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। भ्रष्टाचार, सुशासन र राजनीतिक सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको रास्वपाले विशेषगरी युवा र शहरी मतदातामाझ प्रभाव विस्तार गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

यस्तो अवस्थामा परम्परागत दलहरूले आफ्नो जनाधार जोगाउने रणनीतिबारे गम्भीर समीक्षा गरिरहेको देखिन्छ।

कार्यगत एकताको सन्देश

पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा (एमाले), नेकपा तथा अन्य वाम शक्तिका शीर्ष नेताहरूले कार्यगत सहकार्य, वाम एकता र संयुक्त आन्दोलन को आवश्यकता दोहोर्‍याएका छन्।

यसलाई कतिपयले वैचारिक पुनर्संयोजनको प्रयासका रूपमा हेरेका छन् भने केही विश्लेषकहरूले बदलिँदो राजनीतिक तथा कानुनी परिस्थितिमा साझा रणनीति निर्माणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

विश्लेषकहरूको एक धारणा अनुसार, संयुक्त मोर्चाले संसद् र सडक दुवै ठाउँमा राजनीतिक प्रभाव बढाउन, सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न तथा साझा एजेन्डामा सहकार्य गर्न सहज बनाउँछ। यद्यपि, यस्तो सहकार्यको वास्तविक उद्देश्य र दीर्घकालीन प्रभाव भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट पार्नेछ।

आगामी राजनीति कुन दिशातर्फ?

नेपालको राजनीति अहिले रोचक मोडमा उभिएको छ। एकातिर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरू अघि बढिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ राजनीतिक शक्तिको विस्तारले परम्परागत दलहरूलाई नयाँ रणनीति बनाउन बाध्य पारेको छ।

कम्युनिस्ट दलहरूबीचको सहकार्य केवल वैचारिक पुनर्मिलन हो वा बदलिँदो राजनीतिक यथार्थले जन्माएको रणनीतिक आवश्यकता हो भन्ने प्रश्नको उत्तर तत्काल मिल्ने छैन।

तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ—नेपाली राजनीतिमा अहिले कानुनी प्रक्रिया, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उभार र पुराना दलहरूको पुनर्संयोजन तीनवटै विषय आगामी राजनीतिक दिशालाई निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कारक बनेका छन्। यिनले आगामी दिनमा सत्ता समीकरण, चुनावी प्रतिस्पर्धा र जनमतमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा समयले नै तय गर्नेछ।