विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको नौ महिनादेखि रोकिएको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिकदेखि रोकिएको पारिश्रमिक नियमित गर्ने निर्णय गरेको हो।

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोजमा ‘अनुत्पादक खर्च’ भन्दै मन्त्रीबाहेकका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्न परिपत्र जारी गरेपछि कोशी प्रदेशमा सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक रोकिएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुनी व्यवस्था अनुसार नियुक्तिलाई निरन्तरता दिँदै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपका अनुसार रोकिएको मितिदेखिकै हिसाब हुने गरी सबै पारिश्रमिक एकमुष्ट भुक्तानी गरिनेछ। साथै, स्वकीय सचिवहरूको नियुक्ति पनि निरन्तर रहने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।

कोशी प्रदेशको ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने र सुविधा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी आधारका कारण प्रदेश सरकारले संघीय परिपत्रभन्दा आफ्नै ऐनलाई आधार मानेर निर्णय गरेको हो।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार ७९ जना सांसदका स्वकीय सचिवले अब एकमुष्ट पारिश्रमिक पाउनेछन्। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका स्वकीय सचिवहरूले भने यसअघि नै नियमित रूपमा पारिश्रमिक लिइरहेका थिए।

स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक नायब सुब्बा (पाँचौँ तह) सरह हुने व्यवस्था छ। प्रतिव्यक्ति मासिक करिब ३४ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले नौ महिनाको करिब ३ लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुनेछ। यसका लागि प्रदेश सरकारको करिब २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

संघीय सरकारको खर्च कटौती नीतिका कारण सुरु भएको अन्योल अन्त्य गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरी स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक नियमित गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको पारिश्रमिक पाउने बाटो खुलेको छ।