काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बिदाइको मुखमा आफ्ना निकट व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति र सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आर्दशकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा कोषका संरक्षक कार्कीले श्रेष्ठलाई आगामी पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९अनुसार कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने र संरक्षकले अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा कार्यरत नासु श्रेष्ठलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन्। कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा श्रेष्ठ पेशी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा थिए। सोही पुरानो चिनजान र विश्वासका आधारमा उनलाई २९ भदौमा प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको थियो।

सचिवसरह सुविधा पाउने उक्त पदमा नियुक्त भएको चौथो दिन, २ असोजमा श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिवसरह सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सहसचिव नियुक्त गरेका थिए।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने राष्ट्रिय सभाको एक सिट रिक्त थियो। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सिटमा अर्याललाई मनोनयन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयबारे सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री अर्याल आफैले जानकारी दिएका हुन्।

चौतर्फी आलोचना

सरकारको उक्त निर्णयप्रति युवापुस्ताबाट कडा प्रतिक्रिया आएको छ। जेन–जी अभियानकी संयोजक रक्षा बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा विरोध जनाउँदै यसले सुशासनको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनको भावनाविपरीत गएको टिप्पणी गरेकी छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, “सडकमा सुशासनका लागि, नातावाद र कृपावादको विरुद्ध नारा लगाउँदै मेरा जेनजी साथीहरूले छाती र टाउकोमा गोली खाए । हामी हजारौँ साथीहरूले ज्यानको प्रवाह नगरी सडकमा उत्रियौँ, देशले सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने आशाका लागि।”

बमले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई परिषद्, विभाग वा समितिका पदहरू ‘बिदाइ उपहार’ जस्तै गरी बाँडफाँड गर्न नहुने पनि बताएकी छन्।

त्यस्तै जेन–जी अभियन्ता तनुजा पाण्डेले पनि निर्णयको आलोचना गर्दै लेखेकी छन्, “अलिकति लाज पनि मान्नुहोस्, अलिकति डर पनि मान्नुहोस्। ‘आसेपासेवाद’बाट माथि उठ्ने कुरा गर्नेहरूकै वरिपरि यस्तो घटना दोहोरिनु आफैंमा व्यंग्यजस्तै लाग्छ।”

उनले ‘आदर्श प्रकरण’ले यहाँ समस्या व्यक्तिको मात्र नभई राजनीतिक संस्कृतिको भएको पनि संकेत गरेको बताउँदै शहीदहरूको बलिदानको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी छन्।