काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा देशभर ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको जनाएको छ।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि करिब रु १९ खर्ब बराबरका झन्डै एक लाख आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको भए पनि सरकारका अव्यवहारिक नीतिनियम तथा विविध समस्याका कारण तीमध्ये ठूलो सङ्ख्या कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी दिएको हो।

महासङ्घका अनुसार राज्यले बर्सेनि विनियोजन गर्ने न्यूनतम पुँजीगत खर्चको आँकडा अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत अझै पूरा हुन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ।

महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलाइका कारणबारे यथार्थ अध्ययन गरी समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताए। साथै जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता तथा पदाधिकारीबाट संयमित अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा ५९ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ। १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न, मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाउन, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्न तथा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउन, नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग कृषिपछिको ठूलो रोजगारी क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा २५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेको बताए। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन उद्योगमैत्री नीति, आधुनिक प्रविधि र सहज तथा व्यावहारिक नियम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले परियोजनास्थलमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति तथा निर्माण उपकरणको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।