काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टीले ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ नारासहित सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर विस्तृत योजना अघि सारेको हो।

कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए।

सुशासन र संरचनात्मक सुधारमा जोड

प्रतिबद्धतापत्रमा सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ।

शासन खर्च घटाउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मन्त्रालय १५ वटामा सीमित गर्ने, प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ वटासम्म राख्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा अघि सारिएको छ। सरकार गठनपछि हरेक वर्ष कार्यान्वयनको ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने वाचा पनि गरिएको छ।

समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य

पार्टीले सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरिएको छ।

निर्यात सन् २०३० मा १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ। ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने तथा भारत, बङ्गलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। विद्युत् निर्यातबाट वार्षिक पाँच अर्ब डलर राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रोजगारी र युवा केन्द्रित कार्यक्रम

सन् २०३० मा नौ लाख र २०३५ मा १५ लाखसम्म वार्षिक रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य पार्टीले प्रस्तुत गरेको छ। युवा स्व–रोजगारी अभियान, न्यून ब्याज ऋण र पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदानमार्फत युवालाई उद्यमशील बनाइनेछ। सातै प्रदेशमा १६–३५ वर्षका युवाका लागि युवा रोजगार मेला आयोजना गरी निःशुल्क सीप तालिम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

‘प्रत्येक घरमा रोजगारी’ अभियानअन्तर्गत पाँच वर्षमा १० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता कोषमार्फत रु १० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण र मेन्टरसीप व्यवस्था गरिनेछ। साथै १८–३५ वर्ष उमेर समूहका युवाका लागि १०१ सदस्यीय युवा संसद् गठन गरी नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ।

कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार

कृषिमा डिजिटल आइडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने तथा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद गर्ने नीति अघि सारिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्म वार्षिक ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र साहसिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन हब बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

पूर्वाधारतर्फ पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्र सडक, ४ हजार किलोमिटर ग्राभेल र ३ हजार किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने योजना समावेश गरिएको छ। रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा

हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने योजना अघि सारिएको छ। विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, नवजात शिशुको नाममा रु १५ हजार बचत खाता र डिजिटल कक्षासहित ‘स्मार्ट स्कूल’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सस्तो आवास कार्यक्रम तथा आकस्मिक मृत्युका घटनामा परिवार संरक्षण प्याकेज लागू गरिने उल्लेख छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। ‘उज्यालो हटलाइन’ स्थापना गरी सूचनादातालाई अदालतबाट ठहर भएको रकमको पाँच प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।

पार्टीले प्रतिबद्धतापत्र विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको छलफल र अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको दाबी गरेको छ। विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको उदाहरण दिँदै योजनाबद्ध सुधार सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै सरकार गठन भए हरेक वर्ष प्रगति विवरण सार्वजनिक गरी जनतामाझ प्रत्यक्ष मूल्याङ्कनका लागि प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ।