काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारकै भएको स्पष्ट गरेकी छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि देशमा पर्याप्त संरचना, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणको माग राख्दै जेनजी युवाले गत भदौ २३ र २४ गते सडक आन्दोलन गर्नुपरेको स्मरण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको मुख्य भूमिका रहने उल्लेख गरिन् । उनले प्रत्येक निकाय तथा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो संस्था भित्र हुने अनियमितताको जिम्मेवारी स्वयं लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्, “जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बाहिरका संरचनातर्फ मात्र हेरेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार सम्भव हुँदैन । प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो जिम्मेवारीको बोध राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालामा आवश्यक छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा गठन भएको वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासन, सुशासन प्रवर्धन तथा शासकीय सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताइन् ।

उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको, राज्यकोषमा अनावश्यक भार पार्ने भर्ती प्रक्रिया रोकेको तथा पर्याप्त तयारी बिना दुरुपयोगका उद्देश्यले राखिएका योजनाको बजेट कटौती गरेको छ ।

त्यसैगरी, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा सरल, छिटो र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सरकार संवेदनशील भएर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सुशासनको मार्गचित्र तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीलाई तीव्र बनाउन राज्यका संरचनालाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरिएको बताइन् ।