काठमाडौँ । सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् गरी ५८ करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीमाथि छानबिन गर्दा बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ अन्तर्गत पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको खुलेको जनाएको छ । उक्त वन क्षेत्र वन पैदावार विकास समितिलाई हस्तान्तरण भई संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ ।

अनुसन्धानबाट करिब ७ करोड ३८ लाख क्यू फिट वन पैदावार उत्खनन् गरी करिब ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी रकम दाखिला नगरी राजस्व हिनामिना गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । वन ऐन, नियमावली तथा प्रचलित कानुन विपरीत पोखरी निर्माणको नाममा उत्खनन् गरिएको र आवश्यक आईईई तथा ईआईए नगरेको आरोप छ ।

प्रकरणमा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरत कुमार थापा लगायत पदाधिकारी तथा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका जिम्मेवार अधिकारीबीच मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रसेवकहरूले कानुनी कारबाही अगाडि नबढाई मौन सहमति दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे, निमित्त परियोजना प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, राम किशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी, भोला यादव, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लिला कुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल तथा इन्जिनियर सागर पौडेल रहेका छन् ।

अख्तियारले उनीहरू सबैसँग ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बिगो असुल उपर गरी कानुनबमोजिम सजाय माग गरिएको जनाएको छ ।