काठमाडौँ । उच्च अदालत जनकपुरले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाका प्रमुख गणेशप्रसाद अर्याललाई अदालतको अवहेलनामा एक महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने आदेश गरेको छ।

कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कँवर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको इजलासले अर्याललाई जरिवाना गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ,

“अदालतको आदेशलाई अनदेखा गरी अवहेलना गरेको देखियो, निज कार्यालय प्रमुखले अदालतको आदेशको पालन नगरेको यस अदालतमा पर्न आएका यस्तै प्रकृतिका अन्य निवेदनहरूमा समेत यस पूर्व अवहेलनामा कारबाही हुने ठहर्‍याई फैसला भएको छ।”

मालपोत प्रमुखविरुद्ध धनुषा निवासी राम रती देवीले व्यक्तिको जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। वर्षौंसम्म निर्णय नदिइएको भन्दै अदालतमा परमादेश माग्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। अदालतले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै एक महिनाभित्र दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

तर करिब डेढ वर्षसम्म पनि आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि पीडितहरूले फेरि अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।

यस्तै, अर्को निवेदकको मुद्दामा अदालतले उक्त मालपोत प्रमुखलाई रु ५०० जरिवाना मात्र गर्ने फैसला गरेको थियो। आदेशमा उल्लेख छ कि कार्यालय प्रमुखले उचित कारणसहित पूर्व आदेश कार्यान्वयन गरेर अदालतलाई चित्तबुझ्दो निवेदन पेश गरेमा सजाय माफ गर्न सकिन्छ।

फौजदारी न्याय प्रणालीमा पटक–पटक गल्ती दोहोर्याएमा सजाय बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको अदालतले जनाएको छ।