काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरूको व्यापक सरुवा गरिएको छ। डिआइजीसहित १८ जना अधिकृतको एकैपटक सरुवा भएपछि आयोगको अनुसन्धान तथा नियमित कामकारबाही प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार आयोगमा कार्यरत डिआइजी शेखर खनाललाई फिर्ता बोलाएर उनको स्थानमा डिआइजी अरुण पौडेललाई खटाएको छ। यससँगै अन्य १७ जना प्रहरी अधिकृतको पनि सरुवा गरिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालयले आयोगमा कार्यरत सबै प्रहरी कर्मचारीको हेरफेर गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि पहिलो चरणमा १८ जनाको मात्र सरुवा गरिएको हो।

आयोगसँग आवश्यक समन्वयबिना गरिएको यो सरुवाले संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको आशंका बढाएको भन्दै विभिन्न तहमा चासो व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी, सरुवा गरिएका केही अधिकृतहरू उच्च तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी (‘हाइ–प्रोफाइल’) मुद्दाको अनुसन्धानमा संलग्न रहेको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार आयोगमा अनुसन्धान प्रक्रिया र कानुनी पक्षबारे पर्याप्त अनुभव नभएका केही प्रहरी अधिकृतलाई पठाइएको छ। यसअघि भने आयोगमा प्रहरी अधिकृत खटाउँदा अनुभव, अनुसन्धान क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा छनोट (स्क्रिनिङ) गर्ने अभ्यास रहेको बताइन्छ।

पछिल्लो समय सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि प्रभाव बढाउन खोजेको आरोप लागिरहेका बेला आयोगका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी अधिकृतको एक्कासि सरुवाले थप चर्चा र आशंका उत्पन्न गरेको छ।

हाल अख्तियारमा करिब ४०० जना प्रहरी कर्मचारी कार्यरत छन्। आयोगको अनुसन्धान तथा प्रशासनिक नेतृत्व मुख्यतः निजामती कर्मचारीले सम्हाल्ने भए पनि अनुसन्धान, सुरक्षा तथा प्राविधिक सहयोगका लागि प्रहरी अधिकृतहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा व्यापक सरुवाले आयोगका चलिरहेका अनुसन्धान र प्रशासनिक काममा प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ।