काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो ६ महिनामा कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार कुल खर्चमध्ये चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१.२५ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च केवल १२.१२ प्रतिशतमा सीमित छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुँजीगत खर्च न्यून रहनुको प्रमुख कारण आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्र प्रयोगमा देखिएको जटिलता र भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई मन्त्रालयले औंल्याएको छ ।

सरकारले पूर्वतयारी नभएका तथा अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयअनुसार स्थगन गरेको छ । तीमध्ये खरीद प्रक्रिया सुरु भइसकेका तथा औचित्य पुष्टि भई फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आयोजनाका लागि ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख फुकुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख लक्ष्यको तुलनामा विविध प्राप्तिसमेत गरी ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख अर्थात् ८१.७५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यसैगरी वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख अर्थात् ४९.०८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख अर्थात् ४५.५३ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ३९ करोड बराबरको विकास सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ । वार्षिक २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकामा पुस मसान्तसम्म ६१ अर्ब ७ करोड ३० लाख अर्थात् २१.२७ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।

क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी रक्षा क्षेत्रमा ४६.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा ५.१६ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिसम्म विभिन्न मन्त्रालयका आयोजनाका लागि २२ अर्ब १९ करोड ८० लाख बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको र आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी अनुत्पादक खर्च, बैठक भत्ता लगायतका खर्चमा कडाइ गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।