काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखन र अन्तिम तयारीमा व्यस्त छन् । प्रायः सबै प्रमुख दलले फागुनको पहिलो साता आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यही सन्दर्भमा २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रमा समेटेका विषय पुनः चर्चामा आएका छन् । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी क्रमशः पहिलोदेखि चौथो स्थानमा रहेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ शीर्षकमा संविधानको रक्षा, लोकतन्त्र, सुशासन र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिएको थियो । रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, हरित अर्थतन्त्र, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार र संघीयताको सवलीकरण कांग्रेसका मुख्य एजेन्डा थिए ।

नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ नारासहित सुशासन, विकास र समानतालाई केन्द्रमा राखेको थियो । खाद्य सुरक्षा, निःशुल्क आधारभूत सेवा, ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र डिजिटल शासन एमालेका प्रमुख प्रतिबद्धता थिए ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता’ नारासहित समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली सुधार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणलाई जोड दिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘हामी र हाम्रो वाचा’ शीर्षकमा सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, निर्वाचन र शासन प्रणाली सुधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रविधिमैत्री राज्य निर्माणका प्रतिवद्धता अघि सारेको थियो ।

अबका दिनमा दलहरूले कस्ता नयाँ एजेन्डा र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्छन् भन्ने चासो बढ्दो छ । आगामी घोषणापत्रले मतदाताको अपेक्षा कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने नै निर्वाचन परिणामको महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।