काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण भाषाहरू राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति भएकाले तिनको संरक्षण र संवर्द्धन अनिवार्य रहेको बताएकी छन्। उनले कुनै पनि भाषा लोप हुन नदिन राज्य र सम्बन्धित सबै पक्षले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भाषा आयोगले तयार पारेका दुई फरक विषयका अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भाषिक विविधता नेपालको पहिचान भएको उल्लेख गरिन्। आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन तथा अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “हाम्रो देशमा १२४ वटा भाषा छन्। यी सबै हाम्रा सम्पत्ति हुन्। तीमध्ये कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा छन्, त्यसैले कुनै पनि भाषा मर्न दिनु हुँदैन। सबै भाषा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।”

उनले भाषाको जगेर्ना र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति निर्माणका कामहरू निरन्तर भइरहनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिन्।