काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा ठूलो परिमाणको क्लिङ्कर हिनामिना भएको ठहर गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७ साल पुस मसान्तसम्म योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै क्लिङ्कर हिनामिना गरिएको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो। आपसी मिलेमतो र बदनियतका साथ जिम्मेवारीमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरी उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अख्तियारले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल, निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी तथा बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जिसी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

मुद्दाअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलविरुद्ध १२ करोड ४४ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ र नायब महाप्रबन्धक काफ्लेविरुद्ध १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, निमित्त महाप्रबन्धक साहसहित अन्य प्रतिवादीविरुद्ध ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा क्लिङ्करको वार्षिक मौज्दात विवरण, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ। ती कागजातअनुसार कागजी अभिलेखमा देखाइएको मौज्दात र वास्तविक भौतिक मौज्दातबीच ठूलो र अस्वाभाविक अन्तर देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कागजी अभिलेखअनुसार ३३ हजार ९१४ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि २०७५ असोज १२ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा ३२ हजार ७८५ मेट्रिकटन मात्र फेला परेको थियो। यसरी १ हजार १२९ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसको लागत मूल्य १ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आयोगको ठहर छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कागजमा ४४ हजार ४९५ मेट्रिकटन मौज्दात देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३४ हजार २९५ मेट्रिकटन मात्र फेला परेको थियो। सो वर्ष मात्र १० हजार २०० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको अख्तियारले जनाएको छ।

आव २०७६/०७७ मा पनि यस्तै अनियमितता दोहोरिएको देखिएको छ। उक्त वर्ष मौज्दात विवरणमा ५० हजार ९७५ मेट्रिकटन देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३९ हजार ४५० मेट्रिकटन मात्र भेटिएको थियो। यस वर्ष मात्र १ हजार ३२५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य १ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा अनियमितता झनै गम्भीर देखिएको छ। उक्त अवधिमा कागजमा ५५ हजार ३८५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि २०७७ माघ १३ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा १७ हजार ७४५ मेट्रिकटन मात्र फेला परेको थियो। यसरी २६ हजार ११५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसको लागत मूल्य ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०७८ फागुन १ गते पेस गरेको प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलेसमेत ३७ हजार ६४० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको औँल्याएको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन महाप्रबन्धकले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गर्दै बिगो असुलउपर, कैद तथा जरिवानाको सजाय मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।