काठमाडौं ।  फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र अन्तिम चरणमा पुर्‍याउने तयारीमा जुटेका छन्। घोषणापत्रमार्फत मतदातासामु नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने रणनीतिअनुसार दलहरूले उच्चस्तरीय समिति तथा कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तयार गरिरहेका छन्।

कांग्रेस : गगन थापा संयोजक, विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा परिचालन समिति

नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापाको संयोजकत्वमा घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। साथै, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति बनाइएको छ। कांग्रेसले आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई घोषणापत्रका मुख्य प्राथमिकता बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

एमाले : केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेखन

नेकपा (एमाले) ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। समितिमा उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेलसहित प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन्। एमालेले राष्ट्रिय हित, विकास र राजनीतिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार पार्ने जनाएको छ।

रास्वपा : फागुन पहिलो साता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुनको पहिलो साता चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा वाचापत्र मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा केन्द्रीय सदस्यहरू अरनिको पाँडे, सोबिता गौतम, क्रान्तिशिखा धिताललगायत सहभागी छन्। रास्वपाले सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने संकेत दिएको छ।

माओवादी केन्द्र : नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको २५ सदस्यीय समिति

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। समितिले १० विषयगत कार्यविभाजन गरी मस्यौदा तयारी अघि बढाएको छ।

राजनीतिक भागको मस्यौदा तयार गर्न प्रमेश हमाल, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सुशासन, प्रशासन सुधार र महिला हकहितसम्बन्धी विषयमा पम्फा भूसाल, शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत जिम्मेवार छन्।

संघीयता, समावेशीकरण तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा परशुराम तामाङ, भूमि, किसान र सुकुम्बासीका सवालमा बलराम बाँस्कोटा, नहेन्द्र खड्का र डा. भीमा ढुंगाना सक्रिय छन्। मजदुरका मुद्दामा प्रेमल खनाल र जय कार्की, उद्योग, पर्यटन र रोजगारीमा सुवास काफ्ले, परराष्ट्र नीति तथा डिजिटल नेपाल अभियानमा युवानाथ लम्साल र विकास ढकाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। महिला र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मस्यौदाको जिम्मा दुर्गा न्यौपाने भट्टराईलाई दिइएको छ।

दलहरूले घोषणापत्रलाई ‘जनतासँगको प्रतिबद्धता’ का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि विगतमा कार्यान्वयन कमजोर भएको आलोचना हुँदै आएको छ। यसपटक भने मतदाताले घोषणापत्रको भाषाभन्दा पनि व्यवहारिकता, कार्यान्वयन क्षमता र राजनीतिक इमान्दारितालाई मुख्य मापदण्ड बनाउने संकेत देखिएको छ।