काठमाडौँ ।  नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै चीरञ्जीवी उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले छनोट प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्तिका लागि गत माघ ४ गते १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारसँग समितिले बुधबार र बिहीबार अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण लिएको थियो। कार्यविधिअनुसार तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

सर्टलिस्टमा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत रहेका छन्।

रिट निवेदनमा सर्टलिस्टमा परेका १० जनामध्ये निगमका दुई बहालवाला कर्मचारी—क्याप्टेन ज्वार्चन र दाहाल—महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०२९ को दफा ८ मा महाप्रबन्धक तथा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सोही दफाको खण्ड (क) मा महाप्रबन्धक बाहेक निगमको कुनै पनि कर्मचारी वा सल्लाहकार निगमको महाप्रबन्धक हुन अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

तर ऐनको उक्त व्यवस्था विपरीत बहालवाला कर्मचारीलाई पनि महाप्रबन्धकको प्रतिस्पर्धामा सर्टलिस्ट गरिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।

निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हाल नेपाल वायुसेवा निगम नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ।