काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने प्रचार तथ्यहीन रहेको स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिटहरूमा माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने समाचार गलत भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म ती मुद्दाहरूमा पेसी तोकिएको छैन।

“संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदन माघ २० गते पेसी तोकिएको भनी केही अनलाइन माध्यममा आएको समाचार सही होइन,” प्रवक्ता कोइरालाले भने, “माघ २० गते साधारण तारेख मात्र रहेको छ।”

अदालतमा संसद् पुनःस्थापना, सरकार गठन प्रक्रिया लगायतका विषयमा हालसम्म १७ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन्।