काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरूलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश गरेको हो।

अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, सुदीप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच गैरकानुनी सम्झौता भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा चुनावका लागि गठित अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिका सम्झौता गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ। साथै सम्झौताको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी नयाँ आयोग गठन गर्ने सहमति गरिएको दाबी पनि रिटमा समावेश छ।

रिटकर्ताहरूले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले ती सबै रिट निवेदनमाथि अन्तिम निर्णयका लागि अब पूर्ण सुनुवाइ हुने जनाएको छ।