काठमाडौँ। पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मुछिएको ‘टेरामक्स प्रकरण’मा विशेष अदालतले उपकरण तथा प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतले टेरामक्स प्रणाली तथा सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न उच्चस्तरीय विज्ञ टोली गठन गर्ने निर्देशन दिएको हो। आदेशअनुसार पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका एक वरिष्ठ इन्जिनियर संयोजक रहने छन्। टोलीमा सोही क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन तथा इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का विषय विज्ञ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि रहने जनाइएको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन बुँदे आदेश जारी गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रणाली सम्झौता तथा तोकिएका मापदण्डअनुसार भए–नभएको जाँच गर्न निर्देशन दिएको हो।

विज्ञ टोलीले उपकरण तथा प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन विशेष अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ। टेरामक्स खरिदमा एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र उपकरण जडान सम्पन्न भएको दाबी भए पनि ती सामग्री सम्झौता र मापदण्डअनुसार भए–नभएको यकिन गर्न परीक्षण आवश्यक रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

इजलासले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशन तथा सोसम्बन्धी प्रतिवेदनसहितका कागजात पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको घोटाला भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।