लेखक : पत्रकार मुकुन्द ढुङ्गाना । संसद् पुनःस्थापना हुन्छ वा मुलुक निर्वाचनतर्फ जान्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला केवल कानुनी निर्णय मात्र होइन, यो राष्ट्रको राजनीतिक दिशा, लोकतान्त्रिक मूल्य र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको ऐतिहासिक निर्णय हो। आज नेपाल केवल सत्ता संघर्षको दोबाटोमा होइन, संविधानको आत्मा जोगिने कि कमजोर बनाइने भन्ने निर्णायक मोडमा उभिएको छ।

पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ—संविधान केवल किताबमा सीमित हुँदै गएको छ, व्यवहारमा भने शक्तिको खेल हाबी हुँदैछ। यही शक्तिको द्वन्द्वले संसद् विघटन, पुनःस्थापना र निर्वाचनको बहसलाई कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक रणभूमि बनाइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको भूमिका ‘निर्णायक संस्था’भन्दा माथि उठेर ‘संवैधानिक अभिभावक’को रूपमा स्थापित हुनुपर्छ।

अन्योलको राजनीति र जनताको भ्रम

लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले देशलाई अनिश्चितताको दलदलमा धकेलेको छ। सत्ता पक्ष संविधान आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न उद्यत देखिन्छ भने विपक्षी संविधानको रक्षक भएको दाबीमा सीमित छ। तर यो शक्ति संघर्षको वास्तविक मूल्य भने आम नागरिकले चुकाइरहेका छन्—अस्थिरता, अविश्वास र भविष्यप्रतिको अन्योल।

जनतामा ठूलो भ्रम सिर्जना गरिएको छ—
के संविधानअनुसार संसद् विघटन जायज हो?
के निर्वाचन नै सबै समस्याको समाधान हो?
कि संविधानको मर्ममाथि चोट पुर्‍याएर गरिने निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्छ?

यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक भाषणले होइन, संवैधानिक व्याख्याले दिनुपर्छ। यही दायित्व आज सर्वोच्च अदालतको काँधमा छ।

संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन

संविधान कुनै दल, नेता वा सरकारको स्वामित्वमा हुँदैन। यो जनताको साझा सामाजिक सम्झौता हो। संविधानको मूल भावना शक्ति सन्तुलन, जनप्रतिनिधिको सम्मान र लोकतान्त्रिक निरन्तरता हो। संसद् विघटन जस्तो गम्भीर कदम संविधानले अत्यन्त सीमित अवस्थामा मात्र स्वीकार गरेको छ। यदि ती सर्त पूरा नभएका अवस्थामा संसद् विघटनलाई वैध ठहर गरिन्छ भने भोलि कुनै पनि सरकारले असहज हुँदा संसद् भंग गर्ने खतरनाक नजिर बस्नेछ।

त्यसैले अदालतले फैसला गर्दा केवल कानुनी शब्द होइन, संविधानको आत्मा बोल्नुपर्छ।

सर्वोच्चको फैसला : लोकतन्त्रको दिशानिर्देशक

संसद् पुनःस्थापना होस् वा निर्वाचन—दुवै विकल्पमध्ये कुन संविधानसम्मत छ भन्ने स्पष्टता समयमै आउनु अत्यावश्यक छ। लामो मौनता स्वयं एक प्रकारको निर्णयजस्तै बन्न थालेको छ, जसले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

यदि संविधान मिचिएको छ भने अदालतले निर्भीक भएर भन्नुपर्छ। यदि निर्वाचन नै संविधानसम्मत मार्ग हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अस्पष्ट, ढिलासुस्तीपूर्ण वा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने खालको फैसला भने लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ।

जनविश्वास पुनःस्थापनाको घडी

आज जनताले अदालततर्फ आशाको दृष्टिले हेरेका छन्। यो आशा केवल फैसला सुनाउनेमा होइन, संविधानको रक्षा गर्ने साहसमा केन्द्रित छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले केवल वर्तमान विवाद टुंग्याउने होइन, भविष्यका लागि लोकतान्त्रिक मापदण्ड तय गर्नेछ।

यसर्थ, देशलाई चाहिएको छ—
अन्योल होइन, स्पष्टता
राजनीतिक सुविधा होइन, संवैधानिक निष्ठा
शक्ति सन्तुलन होइन, लोकतान्त्रिक न्याय

राष्ट्रको स्थिरता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनविश्वासको पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतबाट संविधानअनुसारको स्पष्ट, निर्भीक र समयमै आउने फैसला नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।