काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारबाट थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने भनी दिएको अघिल्लो आदेश उल्टाएको छ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, “उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०/०९/०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ।”

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा बाहेक नदी तथा खोलाको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशका कारण काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बनेका घर तथा संरचनामाथि प्रभाव पर्ने भन्दै व्यापक विवाद चर्किएको थियो।

संयुक्त इजलासको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले थप २० मिटरको मापदण्ड लागू नहुने स्पष्ट पारेको हो।

उक्त निर्णयपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले राहत महसुस गरेका छन्। यसअघि गैर–न्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति को अगुवाइमा प्रभावित स्थानीयहरूले अदालतको आदेशविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। उनीहरूले अघिल्लो फैसला व्यवहारिक नभएको र हजारौँ नागरिक विस्थापित हुने जोखिम रहेको दाबी गरेका थिए।

पूर्ण इजलासको पछिल्लो फैसलासँगै खोला किनारको मापदण्ड सम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ भने अब सरकार र स्थानीय तहले प्रचलित कानुन र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा मात्रै संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।