काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार अपरान्ह नेपाली कांग्रेसको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले तत्कालीन कार्यसमितिले गरेका काम–कारबाहीमा प्रश्न उठाउँदै विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय लिएको हो। यससँगै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति आधिकारिक नेपाली कांग्रेसका रूपमा स्थापित भएको छ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका बीच विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आयोगले मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्ष कानुनी र राजनीतिक संघर्षमा उत्रिएको थियो। देउवा पक्ष आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यद्यपि अदालतको निर्णय आउनुअघि नै देउवा पक्षबाट लचिलो धारणा देखिन थालेको छ।

देउवा पक्षका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीभित्र मिलनको संकेत दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत देउवासहित पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला र गगन थापालाई संवादमा बस्न अपिल गर्दै घेराबन्दीबाट बाहिर निस्केर सहमतिको बाटो खोज्न सुझाव दिएका छन्।

विश्वकर्माले लेखेका छन्,
“हिजो भदौ २४ को उपचार फागुन २१ को निर्वाचन हुन सक्छ भने, हाम्रो झगडाको मिलन पनि यही निर्वाचनले गराउन सक्छ।”
उनले उम्मेदवारको टिकटमा हस्ताक्षर कसले गर्ने भन्ने विवाद उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “आधामा देउवाले हस्ताक्षर गर्नुभयो, बाँकीमा अब गगनले गर्नुहुन्छ। सबैको सहमतिमा उम्मेदवार चयन गरौँ र उत्साहका साथ कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा भोट माग्ने वातावरण बनाऔँ।”

उनले समानुपातिकतर्फ आधा टिकटमा देउवाले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ आधा टिकटमा गगन थापाले हस्ताक्षर गर्ने विषय अब विवादको कारण बन्न नहुने बताए। विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया, निर्वाचन आयोगको भूमिका र अदालतको निष्क्रियताप्रति आफूहरूको विमति रहे पनि फागुन २१ को निर्वाचन परिणामलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सहमति र एकता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

यसैबीच, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नयाँ पार्टी खोल्ने वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको उल्लेख गर्दै अदालतको निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै खड्काले भनेका छन्,
“निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पार्टीको आधिकारिकताको वैधानिक दाबी र कानुनी उपचारका लागि हामी सर्वोच्च अदालत गएका हौँ। अदालतको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य र मान्य हुनेछ। रुख चुनाव चिह्नबाहेक अन्यथा सोच्न र कल्पना पनि गर्न म सक्दिनँ।”

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थितिमा कांग्रेसभित्र एकता कि टकराव भन्ने बहस चुलिँदै जाँदा नेताहरूबाट आएको मिलनको सन्देशलाई आगामी दिनमा पार्टीको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।