काठमाडौँ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका लामो र अथक प्रयासपछि नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो पटक आफ्नै नगरपालिकाबाट मालपोतसम्बन्धी जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सफल भएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयको सभाहलमा आज सम्पन्न कार्यक्रममा माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रो. डा. कुमार इङ्नाम, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक (DG) शिबप्रसाद रेग्मी, चाबेल–साँखु मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको विशेष उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

यस समझदारीसँगै अब कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले मालपोतसम्बन्धी सेवा—जग्गा नामसारी, दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका कार्य—आफ्नै कार्यालयबाट सञ्चालन गर्नेछ। यसले नगरवासीलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा प्रवाह हुने विश्वास गरिएको छ।

नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्कीको भनाइ

कार्यक्रमपछि नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले यस समझदारीलाई स्थानीय सरकारको अधिकार कार्यान्वयनतर्फको ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै खुशी व्यक्त गरे। उनले भने,
“नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने ठोस कदम आज हामीले चाल्न सफल भएका छौँ। अब नगरवासीले मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ र सेवा नगरमै सरल र पारदर्शी रूपमा प्राप्त हुनेछ।”

नगर प्रमुख कार्कीले यस उपलब्धिका लागि सुशासनका अभियन्ता तथा मन्त्रीज्यूका सल्लाहकार दीपक ओली, नगर उपप्रमुख शान्ता थापा, सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरू तथा नगरपालिकाको प्रशासनिक टिमप्रति विशेष आभार व्यक्त गरे।

उनले थपे, “सेवा विकेन्द्रीकरण नै सुशासनको बलियो आधार हो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका सुशासन र सेवा प्रवाहमा अग्रणी नगरपालिकाको रूपमा स्थापित हुँदैछ।”

यस ऐतिहासिक कदमले स्थानीय तहमा सेवा विकेन्द्रीकरण, सुशासन र नागरिकमैत्री प्रशासनको नयाँ अभ्यास सुरु भएको सरोकारवालाहरूको विश्वास छ।