काठमाडौँ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नगरसभा १७औँ अधिवेशन २०८२ पौष २४ गते बिहीबार बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सभाहलमा औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनको अध्यक्षता नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।

दिनको ११:४५ बजे नगरसभासद्हरूको उपस्थितिसँगै अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो । नगर प्रमुखको आगमनपछि राष्ट्रिय गान बजाइएपछि उहाँले नगरसभाको १७औँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो । अधिवेशनको सुरुवातमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापनाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो ।

अधिवेशनमा उपप्रमुख अनिता लामाले राजस्व परामर्श समिति तथा न्यायिक समितिको प्रतिवेदन नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विषयगत समितिहरू—विधायन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति, आर्थिक विकास समिति र लेखा समितिका संयोजकहरूले आ–आफ्ना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

नगरकार्यपालिकाको मिति २०८२/०९/२१ को निर्णयअनुसार सिफारिस गरिएका विभिन्न विधेयकहरू नगरसभामा प्रस्तुत भई छलफल गरिएको थियो । प्रस्तुत विधेयकहरूमा नगर अस्पताल विधेयक, सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी विधेयक, नगर युवा परिषद् विधेयक, सञ्चार तथा सूचना विधेयक, स्थानीय तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन विधेयक, कर्मचारी व्यवस्थापन विधेयक, नगर शिक्षा विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, उद्योग–व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन विधेयक तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।

अधिवेशनमा नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को श्रावण १ देखि पौष १५ सम्मको भौतिक प्रगति, आय–व्यय विवरण तथा संशोधित योजनासहित अनुसूची १ देखि ११ सम्मको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त विवरणमाथि छलफलपछि नगरसभाले पारित गरेको छ ।

शून्य समयअन्तर्गत नगरसभासद्हरूले स्थानीय विकास, सेवा प्रवाह तथा जनचासोका विविध विषयहरू उठाएका थिए । साथै नगरपालिकाका विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू पनि नगरसभामा प्रस्तुत भई पारित भएका छन् ।

अन्त्यमा नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नगरसभा १७औँ अधिवेशन समापन भएको घोषणा गर्नुभयो । कार्यक्रम सामूहिक फोटो सेसनसहित सम्पन्न भएको थियो ।

नगरसभाको यस अधिवेशनले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नीति निर्माण, सुशासन तथा समग्र विकास प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।