काठमाडौँ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी सबैभन्दा बढी गुनासो आउने गरेको बताएका छन्।

साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा तयारीसम्बन्धी एक दिने गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री पुनले सातवटा प्रदेशमध्ये आधाभन्दा बढी गुनासो मधेश प्रदेशबाट आएको जानकारी दिए।

“सामुदायिक विद्यालयको विषयमा थरी–थरीका गुनासो आउने गरेका छन्। सात प्रदेशमध्ये आधाभन्दा बढी मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको गुनासो म कहाँ आएको छ,” उनले भने, “विद्यालय भवन छ, शिक्षक छन् तर पढाइ छैन। शिक्षक र व्यवस्थापन समितिले बदमासी गरेका विषयमा पनि गुनासो आउने गरेको छ।”

मन्त्री पुनले आफू मन्त्री बन्नुअघि किताब बिक्रीका क्रममा तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा जाँदा शिक्षाको अवस्था दयनीय पाएको स्मरण गरे। विगतमा दुर्गम हिमाल र पहाडमा पढाउने अधिकांश विज्ञान र गणितका शिक्षक मधेश क्षेत्रबाट हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला वर्षहरूमा मधेशको शैक्षिक स्तर खस्किएको बताए।

सरकारले आगामी २०८३ वैशाख मसान्तसम्म मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले उक्त अभियानको संयोजन र सहजीकरण मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीले गर्ने बताए।

उक्त गोष्ठीमा मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारी, प्रमुख सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, सांसद र गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।