काठमाडौँ ।  कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान प्रयोगका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) बीच भएको २५ वर्षे सम्झौता आगामी वैशाख १ गतेदेखि समाप्त हुँदैछ। सम्झौता नवीकरण नहुने सम्भावनाबारे चर्चा तीव्र बनेसँगै मैदानको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार त्रिविले सम्झौता नवीकरण नगर्ने तयारी गरेको संकेत देखिन थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले समेत विश्वविद्यालय मूलतः अध्ययन–अध्यापन केन्द्र भएकाले निरन्तर खेल गतिविधिले शैक्षिक वातावरणमा असर पुर्‍याएको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

क्यानले करिब डेढ वर्षअघि नै सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया सुरु गरे पनि हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। यसैबीच, गत वर्ष सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट र फ्लडलाइट जडान गरेपछि मैदानको भविष्यबारेको विवादले थप चिन्ता पैदा गरेको छ।

क्यानका अधिकारीहरू त्रिवि तर्फबाट उठाइने ‘अतिरिक्त माग’का कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताउँछन्। क्यानका सचिव पारस खड्काले स्थायी समाधानका लागि सरकारको भूमिका निर्णायक हुने बताउँदै भने,

“सरकारले क्यानलाई स्थायी स्थान उपलब्ध गराए कीर्तिपुरको समस्या समाधान हुनेछ।”

सुरुमा खाली रहेको कीर्तिपुर मैदानमा खेल सञ्चालन हुँदा विश्वविद्यालयलाई खासै असहजता नभए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता बढ्दै जाँदा दर्शकको भीडले त्रिविको दैनिक शैक्षिक गतिविधिमा असर पुगेको विश्वविद्यालय पक्षको भनाइ छ।

त्रिवि खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक डा. दीपेन्द्र पराजुलीले खेल हुने समयमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई प्रवेशमै समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै भने,

“सम्झौताका सबै बुँदा पूर्ण रूपमा पालना भएका छैनन्। विश्वविद्यालयको प्राथमिकता के हो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।”

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत त्रिवि पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि सम्झौता नवीकरणको विषयमा हालसम्म ठोस निर्णय आउन सकेको छैन।

पराजुलीका अनुसार सम्झौता नवीकरण अघि क्रिकेट गतिविधिले विश्वविद्यालयमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव, त्रिविको प्राथमिकता र देखिएका असहजता समाधानका उपायबारे सबै सरोकारवालाबीच गहन छलफल आवश्यक छ।

“सबै पक्षसँग पर्याप्त संवादपछि मात्रै निर्णय सम्भव हुन्छ,” उनले थपे।