काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत् गृहसहित सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानसम्बन्धी कामको ठेक्का तोडिएपछि आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

आयोजनाले गत २४ कात्तिकमा उक्त प्याकेज निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने विषयमा १४ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सम्झौताअनुसार गत ८ मंसिरदेखि ठेक्का औपचारिक रूपमा रद्द गरिएको हो।

ठेक्का तोडिएसँगै निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण उपकरण, साइट कार्यालय र निर्माण स्थल आयोजनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। हालसम्म भएको काम, साइटमा रहेका उपकरण, बाँकी तथा थप गर्नुपर्ने कार्यको मूल्यांकन गरी नयाँ लागत अनुमान तय गर्ने र टेन्डरका कागजात तयार गर्ने काम भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ सेलेघाटस्थित आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणका क्रममा उनले टेन्डर रद्दपछिको साइट अवस्था र नयाँ टेन्डर प्रक्रियाको प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए।

आयोजनास्थलमै आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातासँग छलफल गर्दै मन्त्री घिसिङले हाल भइरहेको मूल्यांकन कार्य दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए।
उनले भने, “हालसम्म भएको काम, बाँकी काम र निर्माण क्रममा देखिएका थप कामलाई समेटेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सुरुङ बनिसकेको आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। नयाँ कार्यतालिकाअनुसार समयमै निर्माण सम्पन्न हुने गरी टेन्डर प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।”

सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदासमेत भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, काम तीव्र पार्न कुनै तदारुकता नदेखाएको र सुधारका लागि जारी गरिएका सूचनाप्रति समेत चासो नदिएकाले पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का तोडिएको आयोजनाले जनाएको छ।

ठेक्का रद्दसँगै पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

आयोजना निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो। माघ २०७९ बाट काम सुरु भएको यस आयोजनाको निर्माण असार २०८४ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। हालसम्म करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ।

आयोजनाअन्तर्गत १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरी खनिएको थियो, जुन २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको हो। सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानी बाँधमार्फत सुरुङबाट मरिण नदीमा पथान्तरण गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याइने योजना छ।

यस आयोजनामार्फत हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ। साथै, सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना पनि समावेश छ।

मधेश प्रदेशका उर्वर पाँच जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार, जलविद्युत् उत्पादन र समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले सुनकोशी–मरिण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना रूपमा अघि बढाइएको हो। आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

उता, आयोजना निर्माणका क्रममा खपत गरिएको विद्युत् महसुल नतिरेपछि पटेल–रमण जेभीको विद्युत् लाइन काटिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रका अनुसार जेभीको नाममा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको र पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेकाले लाइन काटिएको हो।