काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ।

आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स्वीकृत गरेको थियो । यसबाट असन्तुष्ट आयोगले सरकारसँग पुनरावलोकनका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड थपेर ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले मितव्ययी तरिकाले निर्वाचन खर्च गर्ने रणनीति लिएको छ।

आयोगले ४९ वटा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई विनियोजित बजेट पठाइसकेको छ। निर्वाचनका लागि ३७ वटा सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खरिदको जिम्मा दिइएको छ।