काठमाडौं । सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मंगलबार ती निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्य पदमा प्रा.डा. सुनीति श्रेष्ठ (हाडा) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय–टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन, प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक, हटाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसले प्रशासनिक सेवा सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासनमा आएका भारतीय रुपैयाँ २०० र ५०० दरका नोट नेपाली तथा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म भारतबाट नेपाल भित्र्याउन र नेपालबाट भारत लैजान पाउने व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम (Strengthening Public Financial Management and Developed Service Delivery Program) का लागि एशियाली विकास बैंक (ADB) बाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यसका अतिरिक्त, सिराहा जिल्लाको लहान नगरपालिका–१ मा रहेको १५–१० विघा जग्गा तथा भवन मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम छुट दिने निर्णय भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिंचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

२०८२ पुस १२ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठकका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, बंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गरेको छ। साथै नेपाली सेनाका दुई जना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा, एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने तथा उपरथी र महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

त्यसैगरी राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहजीकरणका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहनेछन्।

सरकारका अनुसार यी निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन र राजनीतिक संवादलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ।