काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवहरू भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुर, समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरू रुद्रसिंह तामाङ र मुकुन्दप्रसाद पौडेललगायत १७ जनाविरुद्ध पुनरावेदन दिएको जनाएको छ।

फैसला पुनरावलोकनका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको पुनरावेदन निवेदनमा जेनजी सहिद परिवारको तर्फबाट सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता भोजविक्रम थापालाई विपक्षी बनाइएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले २०८० फागुनमा विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी गरिएको थियो।

तर विशेष अदालतले २०८१ भदौ १६ गतेको फैसलाबाट आंशिक सफाइ दिएपछि अख्तियारले सो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो। आयोगले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पुनरावलोकनको माग गरेको जनाएको छ।