काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नोक्सान पुगेका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण योजना बनाउन गठित समितिले तयार पारिएको विस्तृत प्रतिवेदन बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदनको सारांश राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तथा समिति संयोजक रविलाल पन्थले सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

समितिका अनुसार समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कुल २ हजार १६८ सार्वजनिक तथा निजी निकाय/संस्था प्रभावित भएका छन् भने २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा करिब १२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

क्षतिमा सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको हिस्सा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख, निजी क्षेत्रको ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख बराबर नोक्सान पुगेको देखाइएको छ। सरकारी क्षतिमध्ये संघीय तहको हिस्सा ६८ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

पुनर्निर्माणका लागि भवन निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड, सवारीसाधनमा ६ अर्ब १६ करोड र अन्य संरचना पुनःस्थापनामा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि क्रमशः २४ अर्ब ६९ करोड, ३ अर्ब ७४ करोड र ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

समितिका अनुसार आन्दोलनका कारण ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्। क्षतिको कारण ७७ जनाको मृत्यु र २ हजार ४२९ जना घाइते भएका छन्, जसमा १३ वर्षमुनि १७ जना तथा १३–२८ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ४३३ जना रहेका छन्।

समितिले तत्काल बजेट व्यवस्थापन गरेर पुनर्निर्माण कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सुझाव समेत सरकारलाई दिएको छ।