काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सार्वजनिक संस्थामा मौलाएको दलीयकरण, भागबण्डा र प्रभावका आधारमा गरिएको नियुक्ति जस्ता समस्यामा नीतिगत सुधार गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको छलफल तथा सहमतिपत्रमा आयोगलाई चारवटा प्रमुख जिम्मेवारी दिइने उल्लेख छ।

सहमति अनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिहरूको जीवनशैली, आय–व्यय र अकुत सम्पत्तिको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइनेछ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्थामा दलगत स्वार्थका आधारमा हुने भागबण्डामूलक नियुक्ति हटाउन आवश्यक नीति तथा कानुनी सुधारका लागि आयोगले अध्ययन र सिफारिस गर्नेछ। आयोगलाई मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि दिइनेछ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा राजनीतिक दलले नेताको नाममा संचालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, परिषद, ट्रस्ट र केन्द्रका गतिविधिहरूको छानबिन गर्ने जिम्मा पनि आयोगकै हुनेछ।

सहरमा बढ्दो अनियमितता, दुरुपयोग र प्रभावको दायरा घटाउँदै सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच तथा गुनासो सुन्ने प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित आयोग काम गर्ने सहमति गरिएको जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्।

यस सहमतिलाई सार्वजनिक निकायमा देखिँदै आएको दीर्घकालीन भ्रष्टाचार, संरचनागत समस्या र राजनीतिक चलखेल रोक्न महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।