काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्डविपरीत भन्दै रोक्का राखिएका दले प्लटिङहरू पछिल्लो समय धमाधम फुकुवा भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। पूर्व जिल्लाआयुक्त सुवास बस्नेतले करिब ४ हजार ५ सय दले प्लटिङ खरिद–विक्रीमा रोक लगाएका थिए। कूल ९४ वटा परियोजनामा ३ खर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको जग्गा रोक्का गरिएको थियो।

तर विकास आयुक्त जानुका ढकाल र काठमाडौंकी हालकी जिल्ला आयुक्त सुनिता श्रेष्ठले भू–माफियाको प्रभावमा परेर अवैध दले प्लटिङ फुकुवा गरेको भन्ने चर्चा प्राधिकरणभित्र व्यापक रूपमा फैलिएको स्रोतले जनाएको छ।

मापदण्डविपरीत प्लटिङ रोक्ने कानुनी आधार

ऐनको दफा ८ अनुसार उपत्यकाभित्र हाउजिङ वा घडेरी विकास गर्दा प्राधिकरणबाट अनुमति अनिवार्य छ।
मापदण्डअनुसार—

• ५% खुला क्षेत्र,

• २० फिटे सडक,

• र बस्ती विकास तथा सहरी योजना २०७२ को १३.६.१ ले तोकेको संरचना

पालना गर्नैपर्छ। यिनै प्रावधान उल्लङ्घन भएकाले विगतमा खण्डीकरण रोकिएको थियो।

सहरी सचिव तथा खण्डीकरण रोक्ने समितिका अध्यक्ष गोपाल सिग्देल, प्राधिकरण र तीनै जिल्लाका प्रशासनबीच पटक–पटक पत्राचार गर्दै अवैध प्लटिङ नियन्त्रणमा जोर दिइएको थियो।

दबाब मान्दै निर्णय गरेपछि सरुवा

सहरी सचिव सिग्देल र विकास आयुक्त ढकालले दले प्लटिङ फुकुवा गराउन तत्कालीन काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत र बोर्ड सचिव (कानून अधिकृत) घनश्याम पौडेललाई दवाब दिँदै आएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ। उक्त दवाब कार्यान्वयन गर्न नमान्दा दुवै अधिकारीको सरुवा गरिएको पनि स्रोतले उजागर गरेको छ।

राज्यलाई करिब १ हजार रोपनी बराबरको घाटा पर्ने संकेत

स्रोतका अनुसार विकास आयुक्त ढकाल र जिल्ला आयुक्त श्रेष्ठले भूमाफियाको प्रभावमा परेर दले प्लटिङ फुकुवा गरेपछि राज्यलाई करिब १ हजार रोपनी बराबरको जग्गा घाटा पर्ने अवस्था देखिएको छ।

भक्तपुरका जिल्ला आयुक्त सफल श्रेष्ठ र ललितपुरका जिल्ला आयुक्त तुलसी खर्बुजाले पहिले नै दले प्लटिङ रोक्नुको सट्टा खुला रूपमा चल्न दिएको आरोपसमेत लागेको छ।

साँघु, टोखा, सतुङ्गल, स्यूचाटारमा रोक्का फुकुवा

काठमाडौं जिल्लाभित्र बस्नेतको कार्यकालमा रोकिएका—

• साँखु

• टोखा

• सतुङ्गल

• स्यूचाटार

लगायतका क्षेत्रका दले प्लटिङ हाल फुकुवा गरिएको छ, जसले अवैध प्लटिङलाई नै वैधता दिने प्रयास भएको विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ।

विज्ञहरूका अनुसार दले प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै फुकुवा गरिनुले सहरी विकास र योजना व्यवस्थापनमा गम्भीर खतरा र दिगोपनासम्बन्धी प्रश्न उठेको छ।