काठमाडौँ । नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघ केन्द्रीय समितिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी राजनीतिक पैरवी तथा वकालत कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। श्रमिकको हक–हित संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पहुँच विस्तार तथा श्रमिक अधिकार सुनिश्चितताका विषयलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकका विविध समस्यामाथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा संघका प्रतिनिधिहरूले अनौपचारिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (OHS), जलवायु परिवर्तन र न्यायोचित रूपान्तरण (Just Transition), श्रमिक पञ्जिकरण, गुनासो सुनुवाइ तथा व्यवस्थापन प्रणाली तथा आगामी कार्ययोजना सम्बन्धी विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए। सहभागीहरूबीच नीतिगत सुधार, व्यवहारिक चुनौती र समाधानका उपायमा सुझाव आदान–प्रदानसमेत गरिएको आयोजकले जनाएको छ।

नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीको मन्तव्य : कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले नगरपालिका श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रममार्फत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो।
उहाँले स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वय, पञ्जिकरण सहजिकरण तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन थप पहल गर्दै जाने विशेष उल्लेख गर्नुभयो।

उप–प्रमुख शान्ता थापाको भनाइ : कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी उप–प्रमुख शान्ता थापाले सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको जीवनरक्षक संरचना भएको बताउँदै, “श्रमिकले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार छ, र त्यसको सुनिश्चितता स्थानीय तहको दायित्व पनि हो” भन्नुभयो।
उहाँले महिला श्रमिक, घरेलु तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अभिमुख गराउनेतर्फ नगरपालिका विशेष सक्रिय हुने जानकारी गराउनुभयो।

संघ नेतृत्वको अभिमत

कार्यक्रम नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघका अध्यक्ष प्रदीप आचार्यको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो।
महासचिव हरीशरण लम्सालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा NTUC केन्द्रीय महिला उपाध्यक्ष राधिका कुइकेल, उपमहासचिव कुलबहादुर खड्कालगायतले श्रमिक हितका नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

वक्ताहरूले श्रमिक पञ्जिकरण विस्तार, व्यावसायिक जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक संवाद र नीतिगत पैरवीलाई सशक्त बनाउन स्थानीय तह, संघ–संगठन र सरोकारवालाबीच सहकार्य बढ़ाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष समेत प्रस्तुत गरे।

कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरूले श्रमिक अधिकार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पहुँच विस्तार तथा श्रमिकमैत्री शासन व्यवस्थाका विषयमा मूल्यवान सुझाव राख्दै कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको थियो।