नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, सामाजिक सम्बन्ध, व्यापार र जनस्तरको आत्मीयतासँग जोडिएको गहिरो सम्बन्ध हो। खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समानता र आर्थिक निर्भरताले यी दुई देशलाई स्वाभाविक रूपमा नजिक बनाएका छन्। त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर, विश्वासिलो र परिणाममुखी हुनु दुवै देशको साझा हितमा छ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई सामान्य औपचारिक भ्रमणका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो पहिलो राजकीय विदेश भ्रमण हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यस भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ परिवेशअनुसार अघि बढाउने अवसर दिएको छ। विशेषगरी व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद र प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयले भ्रमणको महत्व बढाएको छ।
तर, भ्रमणको सफलता कति वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, कति वटा परियोजनाको उद्घाटन गरियो वा संयुक्त वक्तव्यमा कति विषय समेटिए भन्ने आधारमा मात्र मापन हुनु हुँदैन। वास्तविक सफलता त सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि देखिने परिणामले निर्धारण गर्छ। विगतमा नेपाल र भारतबीच भएका धेरै सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका छन्। कतिपय परियोजना वर्षौँसम्म अलपत्र परेका छन् भने कतिपय विषय छलफल र प्रतिबद्धतामै सीमित भएका छन्। अब त्यस्तो अवस्था दोहोरिनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको वार्तामा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने पहिलो विषय नै विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन हो। नयाँ सम्झौता गर्नुअघि पुराना सहमति र परियोजनाको अवस्था समीक्षा गर्नुपर्छ। कुन परियोजना किन रोकिएको छ, जिम्मेवार निकाय कुन हो, समस्या कहाँ छ र कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा दुवै देशले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नेपालले दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्छ।
व्यापार र लगानीमा नेपालले लिनुपर्छ स्पष्ट पहल
नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ व्यवस्थित, सन्तुलित र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ। भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोध, सीमामा हुने ढिलाइ, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच र निर्यात प्रक्रियाका चुनौती समाधान हुन सकेका छैनन्।
नेपालले भारतसँग व्यापार सहजीकरण, नेपाली वस्तुको सहज बजार पहुँच, कृषि उत्पादनको निर्यात, औद्योगिक उत्पादनको प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरणका विषयमा ठोस पहल गर्नुपर्छ। नेपाली चिया, कफी, अलैँची, जडीबुटी, हस्तकला, जलविद्युत् र अन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहकार्य आवश्यक छ।
नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउने विषय पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा लगानीका सम्भावना प्रशस्त छन्। तर लगानीसम्बन्धी प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। लगानीकर्तालाई आवश्यक कानुनी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सहजीकरण र परियोजना कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ।
दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद, व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान, संयुक्त लगानी र व्यावसायिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सरकारी तहमा हुने सहमतिलाई निजी क्षेत्रले व्यवहारमा उतार्ने वातावरण बनाउन सके मात्र आर्थिक सम्बन्धले वास्तविक गति लिनेछ।
ऊर्जा र पूर्वाधारमा प्रतिबद्धता होइन, परिणाम चाहिन्छ
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र भारतको विशाल ऊर्जा बजारबीच सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ। नेपालमा उत्पादित बिजुलीको दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्नु, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु र ऊर्जा व्यापारलाई स्थिर तथा अनुमानयोग्य बनाउनु आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा व्यापारका विषयमा दीर्घकालीन समझदारीका लागि पहल गर्नुपर्छ। विद्युत् खरिद, प्रसारण पूर्वाधार, सीमापार ऊर्जा व्यापार र क्षेत्रीय बजार विस्तारमा स्पष्ट समयसीमा तथा कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक छ। नेपालले आफ्नो ऊर्जा उत्पादन क्षमताको सदुपयोग गर्दै भारतसहित क्षेत्रीय बजारमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी, रेल, सडक, एकीकृत जाँचचौकी, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पुल र सीमापार सम्पर्क सञ्जालका परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। जनकपुर–अयोध्या रेलसेवा, भैरहवा–सुनौली एकीकृत जाँचचौकी, महाकाली पुल र अन्य प्रस्तावित परियोजनाको उद्घाटन तथा शिलान्यास महत्वपूर्ण विषय हुन्। तर शिलान्यासपछि निर्माण कहिले सुरु हुन्छ र सर्वसाधारणले सेवा कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिन सक्नुपर्छ।
काठमाडौं र दिल्लीबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, नेपालका विभिन्न सहर र भारतका विभिन्न सहरबीच हवाई, सडक तथा रेल सम्पर्क विस्तार हुनुपर्छ। यसले व्यापार, पर्यटन, धार्मिक यात्रा र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ।
नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा अडिग रहनुपर्छ
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउने नाममा नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन। असल छिमेकी सम्बन्धको आधार नै पारस्परिक सम्मान, समानता, विश्वास र एकअर्काको संवेदनशीलताको सम्मान हो।
सीमा व्यवस्थापन, सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहनका समस्या, सुरक्षा चासो र नागरिक आवागमनका विषयमा खुला तथा जिम्मेवार संवाद आवश्यक छ। नेपालका जायज चासोलाई भारतले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ भने नेपालले पनि भारतका वैध सुरक्षा तथा साझा सरोकारलाई संवेदनशीलतापूर्वक लिनुपर्छ। कुनै पनि विषयलाई थाती राखेर सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्दैन। समस्या लुकाउने होइन, संवादमार्फत समाधान गर्ने कूटनीतिक परिपक्वता दुवै पक्षले देखाउनुपर्छ।
नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई कुनै तेस्रो मुलुकविरुद्धको दृष्टिकोणबाट होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हित र क्षेत्रीय सहकार्यको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। भारतसँगको निकट सम्बन्ध कायम राख्दै अन्य मित्रराष्ट्रसँग पनि सन्तुलित र स्वतन्त्र सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपालको स्वाभाविक कूटनीतिक अधिकार हो।
प्रधानमन्त्री शाहका लागि केही महत्वपूर्ण सुझाव
प्रधानमन्त्री शाहले यस भ्रमणमा निम्न विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट राख्नु आवश्यक छ।
१. विगतमा भएका सबै द्विपक्षीय सम्झौता तथा सहमतिको प्रगति समीक्षा गरी कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण गर्ने।
२. रोकिएका र ढिलाइ भएका विकास परियोजना सम्पन्न गर्न दुवै देशका जिम्मेवार निकायसहितको नियमित अनुगमन संयन्त्र बनाउने।
३. नेपाल–भारत व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ठोस सहमति गर्ने।
४. जलविद्युत् उत्पादन, विद्युत् खरिद, प्रसारण लाइन र सीमापार ऊर्जा व्यापारलाई दीर्घकालीन तथा स्थिर बनाउने।
५. रेल, सडक, पुल, एकीकृत जाँचचौकी, हवाई सम्पर्क र अन्य पूर्वाधार परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउने।
६. नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रबीच संयुक्त लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यवसाय विस्तारको वातावरण निर्माण गर्ने।
७. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र विपद् व्यवस्थापनमा भएका समझदारीलाई कार्यान्वयनयोग्य योजनामा रूपान्तरण गर्ने।
८. सीमा तथा अन्य द्विपक्षीय संवेदनशील विषयलाई नियमित कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने।
९. सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति सार्वजनिक गर्ने र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी पारदर्शी अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने।
१०. दुई देशका सरकारसँगै प्रदेश, स्थानीय तह, उद्योगी, व्यवसायी, युवा, प्राविधिक र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धलाई पनि संस्थागत बनाउने।
यी विषयमा प्रधानमन्त्रीले केवल भ्रमण अवधिभर प्रतिबद्धता जनाएर पुग्दैन। स्वदेश फर्किएपछि पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई जिम्मेवार बनाएर कार्यान्वयनको नेतृत्व लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमा प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ।
कूटनीतिक आत्मीयतासँगै आर्थिक साझेदारी बलियो बनाऔँ
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक नेतृत्वको भेटघाट र औपचारिक वक्तव्यमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। दुई देशका नागरिकले विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र पूर्वाधारमा यसको लाभ अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, युवा उद्यमशीलता र प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।
हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो, नदी व्यवस्थापन र प्राकृतिक विपद्का चुनौती पनि दुवै देशका साझा सरोकार हुन्। यस्ता विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली, अनुभव आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
भारत नेपालका लागि महत्वपूर्ण छिमेकी र व्यापारिक साझेदार हो। नेपाल पनि भारतका लागि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक महत्व बोकेको निकट छिमेकी हो। त्यसैले सम्बन्धमा एकपक्षीय अपेक्षा होइन, दुवै देशले एकअर्काको हितलाई सम्मान गर्ने पारस्परिक निर्भरता र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस भ्रमणलाई नयाँ सम्बन्धको सुरुवात मात्र होइन, पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको प्रश्नलाई दृढतापूर्वक उठाउनुपर्छ। नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका राष्ट्रिय हितका विषयमा अडिग रहँदै भारतसँग मित्रता, सहकार्य र विश्वास विस्तार गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ।
नेपाललाई भारतसँग विवाद होइन, विकास चाहिएको छ। प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य चाहिएको छ। आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ। त्यसैले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आज गर्ने सहमति भोलि कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ। दुई देशबीचको सम्बन्धको वास्तविक उचाइ संयुक्त वक्तव्यका शब्दले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले मापन हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सुमधुर, विश्वासिलो र आर्थिक रूपमा लाभदायक बनाउने ऐतिहासिक अवसर बन्न सकोस्। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितका विषयमा आफ्नो अडान दृढ राख्दै विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गराउने कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। मित्रता बलियो होस्, सहकार्य परिणाममुखी बनोस् र नेपाल–भारत सम्बन्ध दुवै देशका जनताको समृद्धिको आधार बनोस्।
प्रतिक्रिया