काठमाडौं । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता हिमाली देशले जलवायु परिवर्तनको असमान रूपमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै महादेव हिमालयन रक्षा अभियानका अध्यक्ष देवेन्द्र महताले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको प्रश्न उठाएका छन्।
मंसिर ५ गते काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमालयन रेड फोर्स’ घोषणा सभामा बोल्दै महताले जलवायु संकट सिर्जना गर्न बढी योगदान गर्ने राष्ट्रहरूले नै संरक्षण र क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी बढी लिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका हिमाली देशलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा समेत अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
महताले आफ्नो मन्तव्यमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वव्यापी उत्सर्जनमा चीनको योगदान करिब ३१ प्रतिशत, अमेरिकाको १२ प्रतिशत, भारतको ८ प्रतिशत, रुसको ४ प्रतिशत र युरोपेली युनियनको करिब ५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे। नेपालको उत्सर्जन योगदान भने एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनको दाबी थियो।
यद्यपि, यी तथ्यांकको आधार वर्ष र गणना विधि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। विभिन्न राष्ट्रको उत्सर्जन योगदान कुल उत्सर्जन, ऐतिहासिक उत्सर्जन तथा प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनका आधारमा फरक हुन सक्छ।
नेपालजस्ता हिमाली देशले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्ने तथा कृषि र जलस्रोतमा असर पर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
महताले जलवायु संकटको असर बढी भोग्ने देशको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर हुन नहुने बताए।
‘जसले बढी प्रदूषण गर्छ, जसले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्छ, जिम्मेवारी पनि उसैले बढी लिनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा हिमाली देशको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने र जलवायु क्षतिसम्बन्धी कोष तथा सहयोग प्रणालीमा न्यायपूर्ण व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याए।
महताको भनाइले एउटा गम्भीर प्रश्न पुनः उठाएको छ—जलवायु संकट सिर्जना गर्न न्यून भूमिका खेलेका देशले त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने?
हिमालयको संरक्षणलाई राष्ट्रिय मुद्दाबाट अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार र जलवायु न्यायको अभियानमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
प्रतिक्रिया