काठमाडौँ ।  आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र गुनासो विभागहरूमा व्यापक उजुरी पेश गरिएको छ।

उजुरीमा निर्वाचन अधिकृत कार्यालय र घुम्ती टोलीको खर्च अत्यधिक भएको, तालिमका नाममा दिइने भत्ता र मसलन्द खर्च अनावश्यक रूपमा बढाइएको, खाजा खर्चको दोहोरो व्यवस्था भएको उल्लेख छ। साथै, स्थायी कर्मचारीलाई तलब भत्ता र पेन्सन सुविधा दिइएपनि अतिरिक्त भत्ता र भ्रमण भत्ता दिइएको, मतदानस्थलमा स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मीका भत्ता तल्लो तहसम्म नपुगेको उजुरीमा भनिएको छ।

अनावश्यक सामग्री खरिद, सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग, भ्रमण भत्ताको अत्यधिक उपयोग र दैनिक भत्ताको दोगुनी व्यवस्था रोक्न माग गरिएको छ। उजुरीले सुझाव दिएको छ कि:

• तालिम र तयारीका दिनको छुट्टै भत्ता घटाइयोस्।

• सहायक कर्मचारीलाई अधिकतम २ दिन र मतदान अधिकृतलाई अधिकतम ४ दिनको भत्ता दिइयोस्।

• यातायात सुविधा भएको स्थानमा अतिरिक्त यातायात भत्ता नदिई, पैदल वा दुर्गम क्षेत्रमा मात्र मापदण्ड अनुसार भत्ता दिइयोस्।

• पुराना निर्वाचन सामग्री प्रयोग गरी नयाँ सामग्री खरिद नगर्ने।

उजुरीमा भनिएको छ कि चुनावमा अनावश्यक खर्च र दोहोरो भत्ता वितरणले राज्यलाई अर्बौँको नोक्सान पुगेको छ र करदाताको पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ। यसैले सबै खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ।