काठमाडौं ।  मेलम्चीमा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘शिव शक्ति पोलिक्लिनिक’ले गर्भपतन गराउने क्रममा जिउँदो शिशु जन्मिएपछि फाल्न लगिएको घटना सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख एसपी रामेश्वर कार्कीमाथि गम्भीर शंका उब्जिएको छ। कानूनी प्रखरता र प्रहरीको दायित्वका दृष्टिले हेर्दा घटनाको प्रारम्भिक चरणदेखिनै ‘ढाकछोप’ प्रयास भएको र उही नेतृत्व रहँदा निष्पक्ष अनुसन्धान असम्भव हुने जनस्तरको चासो बढ्दो छ।

राष्ट्रियखबर डटकमले कार्तिक २० गते घटनाको पहिलो समाचार सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरू, जनप्रतिनिधि, कानुनविद् र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञाहरूले विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर घटनाको केन्द्रमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरूले अहिलेसम्म विश्वसनीय तर्क–प्रमाण अगाडि ल्याउन सकेका छैनन्।

घटना : जिउँदो शिशु फाल्न लैजाँदा-लैजाँदै समातियो

अवैध रूपमा गर्भपतन गराइएको शिशुलाई अनमी शान्ता जिरेलले फाल्न लैजाँदा स्थानीयले समातेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीमा बुझाएका थिए। प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार शिशु जन्मिएका अवस्था—जिउँदो, सास फेर्दै—फेरि नष्ट गरिने उद्देश्य देखिन्थ्यो। यता प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया अस्पष्ट, प्रश्न उठाउनेजस्तो र कानूनी दायित्वविपरीत रहेको देखिन्छ।

प्रहरी प्रमुख कार्की प्रश्नको घेरामा : मिडियासँग समन्वय शून्य

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रामेश्वर कार्कीले पत्रकार तथा मिडिया संस्थाले गरेको सम्पर्क प्रयासमै प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो दर्ता भएको छ। सञ्चारसम्पर्कमा प्रहरी प्रमुख नै उपलब्ध नहुने अवस्था प्रहरी आचारसंहिताविरुद्ध रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत घटनाको एक हप्ता नबित्दै “पुरानै जानकारी” दोहोर्‍याइरहेका छन्, जसले घटना ढाकछोप गरिएको आशंका थप बलियो बनाएको छ।

मुख्य विवादका १० आधार : किन शंका गहिरिँदै छ ?

निम्न १० बुँदामा घटनाको संवेदनशीलता र प्रहरी–प्रशासनको व्यवहारमाथि उठेका शंका समेटिएको छ—

१) पीडित युवतीको उमेर र पहिचान–माथि प्रश्न

प्रहरीका अनुसार युवती २० वर्षीय हुन्। तर उनका आमाले दिएको बयान अनुसार युवतीलाई घरबाट जबरजस्ती लिएर प्रहरीमार्फत माइती नेपाल पठाइएको,प्रहरीसँग उमेर प्रमाण नरहेको,दलित समुदायकी युवतीप्रति संवेदनशीलता नदेखिएको,‘लिभिङ टुगेदर’मा रहेका पुरुष फरार छ— जस्ता विषय गम्भीर कानूनी प्रश्न हुन्।

यदि युवती २० वर्षमुनि छिन् भने
→ बालविवाह, गर्भपतन, जातीय विभेद र बलपूर्वक लैजानेजस्ता गम्भीर अपराध लाग्न सक्छन्।

२) गर्भ अवधिमा प्रहरीको झूटो तथ्य?

प्रहरीले गर्भ ७ महिनाको रहेको दाबी गरेको छ। तर स्थानीय स्रोत, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य पक्षबाट आएको जानकारी अनुसार घटना ८ महिनाको गर्भसँग सम्बन्धित छ। ७–८ महिनाको फरक नै अत्यन्त कानुनी महत्त्व राख्छ। के प्रहरीसँग युवतीको मेडिकल रिपोर्ट छ ?
यदि छ—किन सार्वजनिक गरिएन ? यदि छैन—किन तथ्य पुष्ट्याइबिना बयान निकालियो ?

३) गर्भपतन गराउने जनशक्ति नै अवैध

कानूनअनुसार १३ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन स्त्रीरोग विशेषज्ञले मात्र, सूचिकृत संस्थामा, सुरक्षित पूर्वाधारमा गर्न सकिन्छ। तर मेलम्चीमा गर्भपतन गराउने नाममा रहेको डा. दीपु दाहाल स्त्रीरोग विशेषज्ञ होइनन्।
कानूनविपरीत सेवाको आधारमा मेडिकल काउन्सिलको कारवाही,  प्रहरी अनुसन्धान हुने कुरामा शंका उठिरहेकै छ। प्रहरीले किन उनीहरूलाई कारबाहीका लागि नियन्त्रणमा लिएन ?

४) अवैध क्लिनिक : सरकारी अनुमति छैन, संरचना छैन

शिव शक्ति पोलिक्लिनिक पूर्ण रूपमा अवैध थियो। १३ हप्तामाथिको गर्भपतन मातृ शिशु स्वास्थ्य (मेटरनिटी) अस्पतालमै गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर मेलम्चीमा अनुमति–बिनाको क्लिनिकले अरूका ज्यान जोखिममा पारेको, कुनै रिफरल प्रणाली नभएको स्पष्ट देखिन्छ। यसलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार ‘ज्यान जोखिममा पुर्‍याउने अपराध’ मानिन्छ।

५) अनुगमनमा प्रहरी आफैँ : कारबाही किन भएन ?

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, इलाका प्रहरी, र मेलम्ची नगरपालिकाको संयुक्त टोलीले  क्लिनिकबाट अवैध उपकरण जफत गरेको, बन्द गर्न निर्देशन दिएको समाचार छ। तर त्यसै अनुगमनमा सहभागि मेलम्चीका इन्स्पेक्टरलाई
पहिले नै क्लिनिक अवैध थाहा थियो भने, शिशु जन्मिएपछि फाल्ने प्रयास हुँदा किन तत्काल कारबाही भएन ?

६) गर्भपतनको कानूनी सीमा नाघिएको स्पष्टता

१२ हप्ताभन्दा माथि गर्भपतन गर्न बलात्कार, करणी,आमाको जीवन जोखिम जस्ता कारण प्रमाणित हुनुपर्छ। प्रहरीसँग बलात्कारको प्रमाण छैन, स्वास्थ्य जोखिमको कागजात छैन, विशेषज्ञको राय छैन। यस्तोमा गर्भपतन कानूनी रूपमा सम्भव नै थिएन।

७) लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतनको सम्भावना

नवजात शिशु छोरी जन्मिएको तथ्यले लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराइएको आशंका बढाएको छ। नेपालमा यो अपराधमा अदालतले कैद सजाय दिने प्रावधान छ। तर प्रहरीले अनुसन्धानको आधार नै नबनाएको देखिन्छ।

८) शिशु हत्या प्रयास : कानूनी कारबाही किन भएन ?

अनमी शान्ता जिरेलको हातमा जिउँदो शिशु भेटिएको स्पष्ट प्रमाण छ। तर उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा  युवतीकी आमा बोलाएर बच्चा थमाइ,माइती नेपाल पठाइदिएको उल्लेखनीय छ। यो ‘अनुसन्धानभन्दा बचाउने’ प्रयत्नजस्तो देखिन्छ।

९) प्रहरीको दैनिक रिपोर्टिङबाट घटना गायब

मेलम्ची इन्स्पेक्टरले घटना ‘सोही दिन’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई खबर गरेको दाबी गर्छन्। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने दैनिक रिपोर्टिङमा यो घटना समेटिएको छैन । के यो अपराध लुकाउने गतिविधि हो  ?

१०) ‘उजुरी नआएको’ बहाना कानूनी रूपमा आधारहीन

प्रहरीले उजुरी नआएकाले अनुसन्धान नभएको दाबी गरेको छ। तर फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४(४) ले  प्रहरी प्रतिवेदन नै उजुरी मानिने व्यवस्था स्पष्ट राखेको छ। यसैले उजुरी नभएको बताउनु प्रहरीको ‘बच्ने बहाना’ बाहेक केही देखिँदैन।

गर्भपतन गराउने जनसक्ति वारेमा :
कानूनले गर्भपतन गराउन गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाले इजाजत लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै जनसक्तिले पनि तालिम लिएर सूचिकृत हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यो दुवै कुरा त्यहाँ भएको छैन । काठमाण्डौमा नक्कली डाक्टर प्रहरीले समातेर अनुसन्धान गरिरहँदा मेलम्चीमा एसपीको निगाहा भएमा उन्मुक्ति पाइने हो ? इजाजत नभएको स्पष्ट हुँदा–हुँदै संचालकहरु र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धानमा नलिएर किन उन्मुक्ति दिएको हो ?

यससँगै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ ले गर्भपतनका लागि निम्न कानूनी प्रावधान स्पष्ट गर्छन् :

१. कानूनी दृष्टिले गर्भपतन गराउने जनशक्ति आवश्यक योग्यता
(क) सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ – दफा १२(३)

१२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मी मात्र योग्य मानिन्छन्।

१३ हप्ता–२८ हप्ता सम्म गर्भपतन स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ (OB/GYN Specialist) मात्र गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ।

मेलम्चीको अवैध क्लिनिकमा १३ हप्ताभन्दा धेरैको गर्भपतन गरिएको अवस्थामा, सामान्य MBBS चिकित्सकले गर्भपतन गर्नु स्पष्ट गैरकानूनी कार्य हो।

२. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ – अनुसूची ११

१३ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन ‘स्त्रीरोग विशेषज्ञ’ बाहेक कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले गर्न पाउने छैन।

यो कानूनी बाध्यता मेलम्चीको किलिनिकले पुरै उल्लंघन गरेको देखिन्छ।

डा. दिपु दाहाल स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन् कि होइनन् ?
यदि उनी OB/GYN विशेषज्ञ होइनन् भने, १३ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गर्न गरिएको कार्य कानूनविरुद्ध, लापरवाहीपूर्ण चिकित्सा (Criminal Medical Negligence) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत सजाययोग्य अपराध बन्छ।

३. इजाजतबिना गर्भपतन गराउने संस्थामाथि कारबाही – मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
दफा १८३ – गर्भ संरक्षण विरुद्धका अपराध

कानूनी प्रक्रिया बिना गर्भपतन गराएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद,

१० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।

दफा १८५ – लापरवाहीपूर्ण उपचार

योग्यता नभएको व्यक्तिले उपचार वा शल्यक्रिया गरेमा
५ वर्षसम्म कैद र जरिवाना।

यस आधारमा मेलम्चीको क्लिनिकमा संलग्न सबै जनशक्ति फौजदारी अभियोगको दायरामा पर्नुपर्ने देखिन्छ।

४. मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०१७ अनुसार चिकित्सकको आचारसंहिता उल्लंघन

सूचीकृत सेवा नदिनु

योग्यता नपुगेको सेवामा संलग्न हुनु

क्लिनिकको नाम, दर्ता, इजाजतपत्र नदेखाउनु

यी सबै Nepal Medical Council (NMC) का आचारसंहिताविरुद्धका गम्भीर दोष हुन्।

डा. दिपु दाहालमाथि Nepal Medical Council ले अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्ने ठोस आधार खुल्दछ ।

५. ‘काठमाण्डौँमा नक्कली डाक्टर पक्राउ’ र ‘मेलम्चीमा उन्मुक्ति’ प्रश्न

काठमाण्डौमा नक्कली चिकित्सक समातेर अनुसन्धान भइरहँदा मेलम्चीमा भने
एसपी रामेश्वर कार्कीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका अवैध क्लिनिकले सजिलै गर्भपतन गर्नु, नवजात फालिएको घटना हुनु, र त्यसपछि प्रहरीले संरक्षण–जस्तो व्यवहार देखाउनु गम्भीर प्रश्न हो।

किन अवैध कर्मचारी, संचालक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि मुद्दा चलाइएको छैन?

किन १३ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गरेको चिकित्सकलाई पक्राउ गरिएन?

किन घटनास्थलमै लापरवाहीपूर्ण चिकित्सा (दफा १८५) को मुद्दा दर्ता भएन?

यी सबै प्रश्नको उत्तर प्रहरी प्रशासनले दिनैपर्छ, किनकी फौजदारी फाँटमा अभियोजन गर्न उजुरी आवश्यक नै नपर्ने व्यवस्था छ।
(फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ – दफा ४(४))

६. कानूनी विश्लेषणको निष्कर्ष

तथ्य, स्थान, जनशक्ति, योग्यता, अवैध उपचार, नवजात जन्मिएको अवस्थामा कार्य गर्ने ढंग, प्रहरीको मौनता, र प्रशासनको निष्क्रियता — सबैले एउटा तथ्य उजागर गर्छ:

निष्कर्ष : प्रहरी नेतृत्व उही रहेसम्म निष्पक्षता ‘असंभव’ उपलब्ध प्रमाण, जनस्रोतका बयान, कानुनी आधार, र प्रशासनिक व्यवहारको विश्लेषण गर्दा प्रहरी नेतृत्वमै यस काण्डलाई ढाकछोप गर्ने सक्रियता देखिएको मिडियाको  निष्कर्ष छ।

त्यसैले एसपी रामेश्वर कार्कीमाथि निष्पक्ष छानबिन अनिवार्य गर्न  गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वतःस्फूर्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था

मिडिया र नागरिक समाजले भनेका छन्—
“कानूनलाई ठाडो बेवास्ता गर्ने प्रहरी नेतृत्व हटाइएन भने मेलम्ची काण्डको सत्य सतहमा आउनै सक्दैन।”

अर्को विश्लेषणात्मक लेखमा
 “प्रहरी नेतृत्वले किन काण्ड ढाकछोप गर्न खोज्यो” 
भन्ने विषयमा विस्तृत प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिनेछ।