काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशन रद्द गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ । न्यायाधीशत्रय विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले फैसला पुनरावलोकनको ‘निस्सा’ आदेश दिएको हो ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ मा मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई भएको देखिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले फैसला वा आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १०औं महाधिवेशन रद्द गर्ने फैसला गरेपश्चात एनआरएनएको एकता महाधिवेशन भइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा सहभागी भएको उक्त एनआरएनएको एकता महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरिसकेको छ ।