काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक विगत ३६ दिनदेखि गभर्नरविहीन छ । गत चैत २४ गते तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो । कानुनतः गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । तर, अहिले सरकारले डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुङ्गानालाई कायममुकायम गभर्नर तोकेर काम चलाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर नियुक्तिकै विषयलाई लिएर खटपटको अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली सत्ता जोगाउनकै लागि भएपनि देउवाले सिफारिस गरेको मान्छे गभर्नर बनाउन तयार भए । सभापति देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टको नाम गभर्नरको लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिए ।

डा.भट्ट कायममुकायम गभर्नर डा.ढुङ्गानाभन्दा जुनियर हुन् । देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भावी गभर्नरमा भट्टको नाम दिएसँगै उनले पदबाट राजीनामा दिए । तर, भट्टको राजीनामा कामु गभर्नर ढुङ्गानाले अहिलेसम्म स्वीकृत गरेकी छैनन् । आफैं गभर्नरको रेसमा रहेकी डा.ढुङ्गानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्नु पनि स्वभाविक नै हो । राजीनामा स्वीकृत भएको खण्डमा आफूभन्दा जुनियर व्यक्ति गभर्नर बन्ने निश्चित भएपछि डा.ढुङ्गानाले अहिलेसम्म अड्को थापिरहेकी छन् । यदि विधि र कानुनले काम गर्थ्यो र सिनियरको आधारमा बढुवा र नियुक्ति हुन्थ्यो भने डा.भट्टभन्दा पहिला डा.ढुङ्गाना गभर्नर बन्ने थिईन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ (ग) को व्यवस्थाअनुसार राजीनामा स्वीकृत नभएको खण्डमा डा.भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्ति दिन सम्भव छैन । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ (ग) ले बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कायममुकायम गभर्नर डा. ढुङ्गानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृति नगरेको विषय नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा पनि छलफल भएकाे कुरा बाहिरिएकाे थियाे । आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा हुनुपर्ने गभर्नर नियुक्ति ढिलाइ भएपछि बैठकमा सहभागी नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आक्रोशित देखिन्थे । तर, सभापति देउवाले गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइ प्रधानमन्त्री ओलीको कारण नभइ केही प्रक्रियागत कारण भएको जवाफ दिए । देउवाले डा.ढुङ्गानाले राजीनामा स्वीकृत नगरिदिँदा डा.भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकिएको जवाफ दिएपछि नेताहरुले सरकारलाई सहयोग नगर्ने कामु गभर्नरलाई कारबाही गर्नुपर्नेसमेत आवाज उठाए । राजीनामा स्वीकृत गर्न डा.ढुङ्गानालाई दवाब दिने र त्यति गर्दा पनि उनले नमानेमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनलाई कारबाही गर्न सरकारलाई दवाब दिनेसम्म कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा छलफल भयो ।

यता कामु गभर्नर डा.ढुङ्गानाले भने डा.भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्ने छाँटकाट देखाएकी छिनन् । गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको ग्रीन सिग्नल भने कामु गभर्नर डा.ढुङ्गानातिर रहेको छ । डा.भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनुमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री र पहिलो महिला मुख्य सचिव बनाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो महिला गभर्नर बनाउने चाहनाले समेत काम गरेको बताइन्छ । डा.भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि सभापति देउवाले विश्व पौडेलको नाम भगर्नरको नियुक्ति सिफारिसका लागि दिए । पौडेल गभर्नर नियुक्तिका लागि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिको सदस्य हुन् । उनले आज इमलेमार्फत राजीनामासमेत पठाइसकेका छन् ।

गभर्नर नियुक्ति गर्न देउवाले नाम दिएका पौडेल नेपाली कांग्रेसका खाँटी कार्यकर्ता हुन् । गत २०७९ को प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले पौडेललाई चितवन १ बाट उम्मेदवार बनाएको थियो । पौडेललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार हरि ढकालले चुनावमा हराए । एउटा निर्वाचन क्षेत्रका ५१ प्रतिशत जनतालेसमेत नरुचाएका पौडेललाई सरकारले देशको अर्थतन्त्रको चाबी सुम्पिने तयारी गरेको छ । दलको कार्यकतालाई गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ (क) ले गरेको छ । ‘राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी’ गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ ।

गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले भद्दा मजाक नै गरेको भनेर चर्चा सुरु भएको छ । आफ्नो मान्छेलाई देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सुम्पिने देउवा–ओलीको महत्वकांक्षाले लोकतन्त्रकै उपहास गरिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले कानुन बनाउने जिम्मा व्यवस्थापिका संसद्लाई दिएको छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताका लागि चाहिने कानुन बनाउने गर्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली, सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका र अब फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका सभापति देउवालाई आफैंले बनाएको कानुनमा अनविज्ञता देखाइरहेका छन् । यद्यपि कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन । चितवन १ का बहुमत जनतालेसमेत विश्वास नगरेका र पराजीत भएका पौडेललाई देउवाले गभर्नर सिफारिसको लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाम दिनु आफैंमा हाँस्यास्पद र लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक भन्दा फरक नपर्ला ।